दै चालु वार्ता 
इचलकरंजीसाठी मंजूर झालेली सुळकूड पाणी योजना रद्द झालेली नाही. भविष्यातील 25 ते 30 वर्षांचे नियोजन डोळ्यांसमोर ठेवून पाणी योजनेबाबत विविध पर्यायांबाबत जिल्हाधिकारी आढावा घेतील.
यातील योग्य पर्यायाचा प्रस्ताव सादर करतील. या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 15 एप्रिल रोजी होणार्‍या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे दिली. दरम्यान, इचलकरंजी व जालना महापालिकेस जीएसटी अनुदान देण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर मुख्यमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतील, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवारी इचलकरंजी दौर्‍यावर आले होते. महापालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, इचलकरंजी शहराचा पाणी प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सध्या कोणतीही योजना बंद झालेली नाही. जुन्या सुळकूड योजनेसह म्हैशाळ, वारणा अशा विविध चार ते पाच पर्यायांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. इचलकरंजी शहराच्या पुढील 25-30 वर्षांबाबत विचार केला जात आहे. त्यानुसार सुचवलेल्या पर्यायांवर जलसंपदा विभागासह विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार सुचवण्यात आलेल्या पर्यायांपैकी जो सर्वोत्तम पर्याय असेल त्यावर विचार केला जाईल. त्यासाठी जलसंपदा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची मान्यता घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करून मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र राज्यात 2017 मध्ये जीएसटी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार राज्यात 2017 पूर्वी स्थापन झालेल्या महापालिकांना जीएसटीमधून अनुदान दिले जाते. मात्र, इचलकरंजी महापालिका ही 2022 मध्ये अस्तित्वात आली. परिणामी, या निर्णयाचा लाभ महापालिकेला मिळालेला नाही.
इचलकरंजीसह जालना महापालिकेलाही जीएसटी अनुदानाचा लाभ मिळत नाही. याबाबत वित्त आणि नियोजन विभागाकडे आपण सूचना केल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याचे नियोजन पालक सचिव देवरा यांच्याकडे दिले आहे. त्यामुळे जीएसटीबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या बैठकीत इचलकरंजीसह जालना महापालिकेला जीएसटी अनुदान देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
