
राजकीय अस्तित्व संपल्यानंतर आला निर्णय, 2010 ला काय घडलं होतं ?
काँग्रेसचे माजी मंत्री सुरेश कलमाडी यांना कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीकडून क्लीनचीट दिल्याने कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. 2010 साली कॉमनवेल्थ घोटाळा झाल्याचे सुरेश कलमाडी यांच्यावरती राजकीय आरोप झाले होते.
त्यानंतर सुरेश कलमाडी यांचं राजकीय अस्तित्व संपलं. मात्र, तब्बल 15 वर्षांनी हा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आहे. ईडीकडून न्यायालयामध्ये या प्रकरणातला क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर पुण्यात कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष करण्यात येत आहे.
पंधरा वर्षे जुन्या प्रकरणावर पडदा टाकत दिल्ली न्यायालयाने काल (सोमवारी) 2010 सालच्या कॉमनवेल्थ घोटाळा (राष्ट्रकुल स्पर्धाच्या) आयोजन समितीचे माजी प्रमुख सुरेश कलमाडी, तत्कालीन सरचिटणीस ललित भानोत व इतरांविरुद्ध मनी लॉड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे.
2010 साली कॉमनवेल्थच्या आयोजनात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. सध्याच्या प्रकरणासह अनेक गुन्हे व मनी लॉड्रिंगची प्रकरणे दाखल होती. दोन करारांचे वाटप आणि अंमलबजावणीत सुरेश कलमाडी व इतरांवर गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आलेला होता. विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल यांनी म्हटले, सीबीआयने भ्रष्टाचाराचा खटला आधीच बंद केला. ईडीने मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली आणि अहवाल स्वीकारला आहे.
सीबीआयने काय म्हटलं?
– सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्याच्या आधारे ईडीने एकमेव मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती.
– सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कॉमनवेल्थशी संबंधित कामांचे कंत्राट गेम्स वर्कफोर्स सर्व्हिस (जीडब्ल्यूएस) आणि गेम्स प्लॅनिंग, प्रोजेक्ट अँड रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (जीपीपीआरएमएस) होते.
– आरोपींनी ईकेएस व अन्र्स्ट अँड 3 यंग यांच्या कन्सोर्टियमला जाणीवपूर्वक आणि चुकीच्या पद्धतीने दोन्ही कंत्राटे देऊन अनुचित आर्थिक फायदा मिळवून दिला. त्यामुळे ओसी, कॉमनवेल्थला 30 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, असा आरोप सीबीआयने केला होता.
सीबीआयने जानेवारी 2014 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्यात म्हटले होते की, या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान कोणतेही गुन्हेगारी पुरावे समोर आले नाहीत. आरोपींविरुद्ध एफआयआरमधील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
2010 मध्ये दिल्लीमध्ये कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) चे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी विविध प्रकारची कामे आणि कंत्राटे दिली गेली होती. या कॉमनवेल्थमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधी पक्षाने केला होता. यावरून सीबीआय आणि इडी या संस्थांनी स्वतंत्र चौकशा सुरू केल्या होत्या.या प्रकरणात कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गनायझिंग कमिटीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी, सरचिटणीस ललित भनोट, आणि इतर अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.