दै चालु वार्ता 
काय आहे कारण ?
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलर्सचा बेलआउट पॅकेज देण्यात आला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या आर्थिक नोंदी आणि दहशतवादाला अप्रत्यक्षपणे मिळणारा पाठिंबा या मुद्यांवर या निधीला जोरदार विरोध केला.
मात्र, तरीही भारत हा निधी रोखू शकला नाही, यामागे IMF च्या धोरणांमध्ये दडलेले महत्त्वाचे कारण आहे.
९ मे रोजी वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या IMF बोर्डाच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानच्या वारंवार करार मोडण्याच्या वृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारताने IMF च्या एका अहवालाचा हवाला दिला, ज्यात म्हटले आहे की, राजकीय दृष्टिकोनातून पाकिस्तानला मदत दिली जाते आणि त्यामुळे त्याचे कर्ज प्रचंड वाढले आहे.
भारताने हेही स्पष्ट केले की पाकिस्तानला यापूर्वी मिळालेल्या मदतीचा योग्य वापर झाला नाही, उलट त्यातून लष्कर आणि दहशतवादी गटांना अप्रत्यक्षपणे मदत मिळाली. भारताने लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, IMF कडून मिळणाऱ्या निधीचा वापर भारताच्या भूमीवर हल्ले करणाऱ्या गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी होतो. त्यामुळे अशी मदत केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही धोकादायक आहे, असा भारताचा ठाम आरोप होता.
मग भारत विरोधात मत का देऊ शकला नाही? IMF मध्ये निर्णय सहमतीने घेतले जातात. मतदानाच्या वेळी सदस्य राष्ट्रांना फक्त समर्थन किंवा मतदानापासून दूर राहण्याचा (Abstain) पर्याय दिला जातो. “विरोधात मत” देण्याची संधी IMF मध्ये नाही. त्यामुळे भारताने जरी निधीला विरोध दर्शवला, तरी नियमांमुळे तो प्रत्यक्ष ‘नाही’ असे मत नोंदवू शकला नाही. याशिवाय, भारताने IMF मधील आपले कार्यकारी संचालक कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या सहा महिने आधीच परत बोलावले होते. त्यामुळे सध्या IMF च्या बोर्डात भारताचे मत नोंदवण्यासाठी प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था IMF च्या मदतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. भारताने या मतप्रक्रियेतून दूर राहून इतर बहुपक्षीय आर्थिक संस्थांना आणि IMF ला स्पष्ट संदेश दिला आहे – की, ठोस आणि पारदर्शक उपाययोजनांशिवाय पाकिस्तानला मदत करणे केवळ आर्थिक दृष्ट्याच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या सुरक्षिततेसाठीही मोठे आव्हान ठरू शकते.
