दै चालु वार्ता 
3 पॉईंटमध्ये समजून घ्या…
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय अंगलट येण्याची चिन्हं दिसताच सरकारने घुमजाव केले.
गेल्या काही महिन्यांपासून त्रिभाषा सुत्रीकरणाचा निर्णय वादात सापडला होता. अनेकांनी सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली होती. पण सरकार स्पष्टीकरण देण्यात गुंतले होते. अखरे या मुद्यावर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्यावर राजी झाले. सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात सूर मिळवला. वातावरण तापल्यानंतर महायुती सरकारने एक पाऊल घेतले. आता मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी अनिवार्य, सक्तीची तिसरी भाषा नसेल. याविषयीचा सक्तीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. महायुती सरकारकडे पाशवी बहुमत असताना सरकार बॅकफुटवर का आले हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. असा जीआर काढण्यापूर्वीच सरकारला शहाणपणा का सुचला नाही? विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत का दिले असे प्रश्न विरोधकच नाही तर सत्ताधारी कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांना पण सतावत आहे.
मराठी आमुची मायबोली
आज भारतात जवळपास 9 कोटी लोक मराठी भाषिक आहेत. हिंदी, बांगलादेशानंतर देशात तिसरी सर्वाधिक बोलण्यात येणारी भाषा मराठी आहे. जगातील सर्वाधिक वापरात येणार्‍या भाषांमध्ये मराठी 15 व्या क्रमांकावर आहे. वऱ्हाडी, झाडीबोली, घाटावरची, घाटाखालची, अहिराणी, मालवणी, मराठवाडी, कोल्हापूरी, सातारी, संगमेश्वरी, पोवरी, कोहळी, वाडवळी, आगरी, चंदगडी, वारली, मावची, कोलामी, देहवाली, ढोर कोळी, गोसावी या अनेक बोलीभाषा मराठीच्या पोटात सामावलेल्या आहेत. जवळपास 60 बोलीभाषांनी मराठीचा गोडवा वाढवलेला आहे. मोडी लिपी हा एक प्रकार मराठीने जतन केलेला आहे. सलग आणि वेळ वाचवण्यासाठीची ही लिखाण पद्धती तातडीचा संदेश पोहचवण्यासाठी वापरात आली होती. हा संदेश शत्रू वाचू शकत नव्हता. आज मोडी लिपी संवर्धन आणि जतन करण्याचे काम शासन दरबारी सुरू आहे. मोडी हे मराठी भाषेचे वेगळे आणि सुंदर अंग आहे.
सर्वदूर मराठीची पताका
केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड या राज्यात मराठी भाषिकांचा टक्का मोठा आहे. गोवामध्ये कोंकणी भाषेसह सरकार दरबारी मराठीला मान आहे. दमण-दीव आणि दादर-नागर हवेली सारख्या केंद्र शासित प्रदेशात मराठी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात मध्य प्रदेशातील बालाघाट, सिवनी, छिंदवाडा, होशंगाबाद, बैतूल आणि बुऱ्हाणपूर पट्ट्यात मराठी भाषिक आहेत. 2001 मध्ये मुंबईत मराठी भाषिकांची संख्या 45.23 लाख आणि 2011 मध्ये हा आकडा 44.04 लाख होती.
सरकारचा निर्णय वादात
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, महाराष्ट्रात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा आणि तिसरी भाषा हिंदी म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने एप्रिल महिन्यात घेतला होता. या निर्णयानंतर संतापाची लाट उसळली. हिंदीच्या सक्तीकरणाविरोधात राज्यात विरोध सुरू झाला. विरोधाची धार बोथट करण्यासाठी राज्य सरकारने या जून महिन्यात सुधारित शासन आदेश काढला.
जून महिन्यात सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला. अनिवार्य शब्द मागे घेत सरकारने सर्वसाधारण शब्द जोडला. म्हणजे सरकार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी लागू करण्याच्याच पक्षात होती, हे लपून राहिले नाही. तिसर्‍या भाषेच्या निवडीबाबत काही अटी शर्थी लागू करण्यात आल्या. किमान 20 विद्यार्थ्यांनी हिंदी भाषेची मागणी केली तर त्यांना हिंदी शिकवावी, हिंदी शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा, अशी पळवाट सरकारने शोधली. अर्थात सरकारचा हा डाव विरोधकांनी उधळून लावला. याविरोधात विरोधकांनी शड्डू ठोकल्यानंतर मग सरकारने याविषयीचे अध्यादेश रद्द केले.
त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय अखेर रद्द
महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा सरकारचा मनसुबा होता. तो एप्रिल आणि जून महिन्यातील आदेशावरून स्पष्ट होतो. सुधारित निर्णयात सरकारने ताकला जाऊन भांड लपवण्याचा प्रयत्न केला. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोन्ही बंधुंनी मतभेद विसरून मराठीच्या मुद्दावर एकत्र येण्याची हाक दिली. मुंबईत 5 जुलै रोजी विराट मोर्चाची तयारी सुरू झाली. त्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादीच नाही तर राज्यातील अनेक पक्ष, संघटनांनी पाठिंबा दिला. भाषिक वादाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे सुद्धा उपस्थित होते.
त्यातच त्रिभाषा सूत्र कुठल्या वर्गापासून लागू करावं, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करू असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. आमच्यासाठी मराठी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठी अस्मितेचा मुद्दा, सरकारवर संताप
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा मुद्दा या निर्णयामुळे ऐरणीवर आला. एप्रिल 2025 मध्ये सरकारने इयत्ता 1 ते 5 वीपर्यंत हिंदी तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, संघटना आणि राजकारण्यांनी आवाज उठवला. सोशल मीडियावर #SaveMarathi ट्रेंड करू लागला. त्यातच उद्धव ठाकरे सेना आणि मनसे या मुद्दावर एकत्र आली. त्यातच पुढील महिन्यात मराठा आरक्षणावरून मुंबईत मोर्चाची तयारी सुरू झाली. हे दोन्ही मुद्दे एकत्र आले तर मराठी मतदारांचा रोष दिसून आला असता. महायुती सरकारची प्रतिमा डागळली असती.
विरोधकांचे राजकारण, निवडणुकीत फटका
महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच प्रभावी दिसला. महायुतीला डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठ कसरत करावी लागली. आता हिंदी वादाचा मुद्दा मराठा आरक्षणासारखा मोठा होऊ नये याची काळजी सरकारने अगोदरच घेतली. मनपा निवडणुकीपूर्वी हा मुद्दा तापू न देण्याची कळजी घेण्यात आली. उद्धव सेना-मनसेची युतीसाठी हा मुद्दा फायदेशीर होता. तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही या मुद्यावर मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. मराठी अस्मितेवरून राजकारण तापले असते तर मुंबई पाठोपाठ पुणे, नाशिक, कोल्हापूरातील स्थानिक निवडणुकीत त्याचा पडसाद उमटण्याची शक्यता होती.
महायुतीमध्ये पण मतभेद
इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय वादात सापडला होता. तर त्यावरून विरोधकच नाही तर महायुतीमध्ये पण मतभेद असल्याचे समोर आले होते. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आणि शिंदे सेनेचे अनेक आमदार, मंत्री यांनी हिंदी सक्तीवर सवाल उठवला होता. एकूणच सर्व बाजूंनीच विरोधाची धार तीव्र झाल्याने सरकार बॅकफुटवर आले. मराठी भाषिकांचा रोष पाहता मुख्यमंत्र्यांनी 29 जून 2025 रोजी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात 16 एप्रिल आणि 17 जून रोजी सरकारने त्रिभाषा सूत्रातंर्गत घेतलेला सरकारी आदेश रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. तर नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती नेमण्यात आली. ही समिती आता त्रिभाषा सूत्रावर विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करेल आणि त्रिभाषा धोरणाविषयी अहवाल सादर करेल.
