अखेर कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे विधानभवनात प्रकटले…

आल्याच्या दिवशीच सत्ताधारी; विरोधक तुटून पडले !

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून ३० जून रोजी या अधिवेशनला सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्यात खरिपाचे पीक अडचणीत येण्याची शक्यता, बोगस बियाण्यांचा वाढता सुळसुळाट, खत लिंकिंग आणि इतर कृषिविषयक मुद्द्यांवर विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

मात्र असे असतानाही कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे अपवाद वगळता सभागृहात दिसलेच नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांसह सत्ताधारी आमदारांना देखील ही बाब खटकली. मंगळवारी बोगस बियाण्यांबाबत लक्षवेधी सूचनेवर 50 मिनिटांहून अधिक काळ विधानसभेत गोंधळ सुरू होता. काल सदस्य आक्रमक झाले असताना कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल एकटे पडले. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे उपस्थित नसल्याने ‘कृषी’शी संबधित लक्षवेधी राखून ठेवण्याची नामुष्की सरकारवर आली.

त्यानंतर आज १० जुलै ला कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे विधानभवनात प्रकटले. ते आल्याबरोबर सत्ताधारी व विरोधक आमदार त्यांच्यावर तुटून पडल्याचे पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादीचे पाथरीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आजूनही वेगवेगळी कारणे देऊन पिक विमा न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांनी वेठीस धरले आहे. पिक कापणीचे प्रयोग रद्द करुन परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर स्पष्टीकरण करताना कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले, येत्या पंधरा दिवसांत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जाईल असं आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिलं.

यानंतर आमदार रोहित पवार उठले ते म्हणाले, आत्ताच्या विमा कंपनीच्या पॉलिसी मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ज्या स्ट्रिगरच्या अंतर्गत शेतकऱ्याला जास्त मदत मिळते ते चार स्ट्रिगर त्यातून काढून टाकण्यात आले आहेत. हा बदल विमा योजनेत कशामुळे झाला असा प्रश्न रोहित पवारांनी केला. त्यावर कृषीमंत्री कोकाटेंनी उत्तर दिलं.

ते म्हणाले, विम्याच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार अडळून आले. विमा कंपन्यांना जवळपास साडेसात हजार कोटी रुपयांचा नफा एक रुपयात पिक विमा योजनेअंतर्गत झाला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नफा शेतकऱ्यांना न मिळता कंपन्यांना मिळतोय याबाबत शेतकऱ्यांमध्येही नाराजी होती. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित चर्चा झाली. त्यात जुन्या पद्दतीनुसार विमा योजना सुरु करावी दोन टक्के खरिपासाठी, दीड टक्का खरिपासाठी व पाच टक्के फळबागांसाठी अशा प्रकारे विम्याचे स्वरुप केलं. त्याचा फायदा झाला. जवळपास साडे सातशे कोटी रुपयांचे टेंडरच विमा कंपन्यांचं आलं. साडेचार कोटी रुपये राज्य सरकारचे यामध्ये वाचले. या पैशांची भांडवली गुंतवणूक शेतीत करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. दरवर्षाला पाच हजार कोटी रुपयाप्रमाणे पंचवीस हजार कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक शेतीत करता येईल. त्यासाठी विमा योजनेत बदल करण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण कृषीमंत्र्यांनी दिलं. बॅंकेत चोरी झाली आणि चोराला पकडण्याऐवजी बॅंकच बंद करावी असा हा उपाय असल्याची टीका त्यावर रोहित पवारांनी केली.

त्यानंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पाटील यांनी द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्यांवर लक्षवेधी मांडली. त्यावर शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी कृषी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी अशी मागणी त्यांनी केली. द्राक्ष बाग पिक विम्याचा कालावधी एक वर्ष करावा, सलग तीन दिवस दहा मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडला पाहीजे ही अट रद्द करावी, दव धुक्यांमुळे द्राक्षबागांचे नुकसान होतंय या बाबी देखील सामाविष्ट कराव्या. द्राक्ष बागांचा एकरी विमा उतरवण्यासाठी एकोणीस हजार रुपये हप्ता म्हणून घेतला जातो ही रक्कम कमी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना हा विमा कंपन्यांचा विषय असल्याने विमा कंपन्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल. असं कृषीमंत्री म्हणाले. दरम्यान एप्रिल मध्ये पाऊस पडल्यानंतर द्राक्षाच्या गुणवत्तेवर किंवा उत्पादनावर परिणाम होत नाही या कृषीमंत्र्याच्या उत्तरावरुन रोहित पाटील व कृषीमंत्र्यांमध्ये खंडाजंगी झाली. त्यानंतर कॉंग्रेसचे आमदार हेमंत ओगले, राष्ट्रवादीचे अभिजीत पाटील यांनीही द्राक्षबागायत दारांच्या समस्या व बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल का म्हणून प्रश्न केले. त्यावरुनही खडाजंगी उडाल्याचे पाहायला मिळाले.