मला बैठक घेण्याचा अधिकार…

हे फोन वर नाही; तर थेट पत्रातून मिसळ यांनी शिरसाटांवर संताप व्यक्त केला !

सत्ताधारी पक्षांमधील बड्या नेत्यांमधील वाद पाहता महायुती सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात बैठक घेण्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे.

सामाजिक न्याय विभागातील कामकाजासंदर्भातील बैठका राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी परस्पर घेतल्याच्या आरोपावरुन संजय शिरसाट यांनी खरमरीत पत्र लिहिले तर आता मिसाळ यांनी ‘राज्यमंत्र्याला बैठक घेण्याचा अधिकार’ आहे असं म्हणत शिरसाटांना सडेतोड उत्तर दिले आहे.

राज्यमंत्री म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे आणि त्यासाठी शिरसाट यांची परवानगी घेण्याची गरज नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या बैठकीत कोणतेही निर्णय किंवा निर्देश दिले गेले नाहीत, फक्त अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या गेल्या, जे त्यांच्या भूमिकेच्या कक्षेत आहे. शिरसाट यांनी दावा केल्यास त्यांनी विशिष्ट उदाहरणे द्यावीत, असे आव्हान देत मिसाळ यांनी त्यांच्या अधिकारात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप फेटाळला आहे.

विशेष म्हणजे मिसाळ यांनी बेठक घेण्याचा अधिकार असल्याची माहिती फोनवरुन न देता थेट पत्रातुन दिल्याने दोघांमधील हा वाद राजकीय वर्तुळात चर्चेला ठरत आहे.

मिसाळ यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटले आहे?

मिसाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना शासनाच्या १५० दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचे दिलेले निर्देश उद्धृत केले आणि आपल्या बैठका ही जबाबदारीचा भाग असल्याचे सांगितले. १९ मार्च २०२५ रोजी झालेले मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यातील कामकाज वाटप महाराष्ट्र शासन नियमावली १९७५ नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय झाले आहे.

याशिवाय, मागील काही वर्षांतील विभागीय कार्यवाहीची माहितीही उपलब्ध नसताना, मिसाळ यांनी कोणतीही तक्रार न करता काम केल्याचे सांगितले. मिसाळ यांनी अशा बैठकींसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे की नाही याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

नेमक वाद काय?

सामाजिक न्याय विभागातील कामकाज मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्याच वाटप झाले असताना आमदारांच्या पत्रावरून मिसाळ यांनी काही बैठका लावत अधिकारी आणि कर्मचारी यांना विविध निर्देश दिले होते, मात्र याबाबत शिरसाट यांना कल्पना नव्हती. या बैठकांची माहिती शिरसाट यांना मिळाल्यानंतर शिरसाट यांनी थेट राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली होती.

तसेच, विषयासंबधित आपणास बैठक घ्यावयाची असल्यास सदर बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करणे संयुक्तिक राहीलं असे खरमरीत पत्र शिरसाट यांनी थेट मिसाळ यांनी लिहिले.

भाजपकडून शिंदेंच्या मंत्र्यांना डावलले जात असल्याची चर्चा

या पूर्वीही सामाजिक न्याय विभागातून लाडक्या बहिणीसाठी पैसे वळवल्याने शिरसाटांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता शिरसाटांच्या विभागातील बैठकाही राज्यमंत्री घेऊ लागल्याने भाजपकडून शिदे गटाच्या मंत्र्यांना गृहित धरले जात आहे का ? असा सवाल राजकीय गोटात उपस्थित होत आहे.