पालघर नगरपरिषदेच्या ‘राजवाडा’ इमारतीवरून भ्रष्टाचाराचा गंध; ७२२२ रु./चौ.फूट खर्चावरून टीकेची झोड

दैनिक चालु वार्ता पालघर प्रतिनीधी -रवि राठोड 

पालघर नगरपरिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या अवास्तव खर्चावरून सध्या मोठा वाद उफाळला आहे. सरासरी २३०० ते ३००० रुपये प्रति चौरस फूट या प्रमाणात शासकीय इमारती बांधल्या जात असताना, नगरपरिषदेचे हे बांधकाम तब्बल ७२२२ रुपये प्रति चौरस फूट या अव्वाच्या सव्वा दराने सुरू आहे.

या ३२,८३४ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या इमारतीचा एकूण खर्च २३ कोटी ७२ लाख रुपये एवढा असून, यावर १८ टक्के GST धरल्यास तो ४२ कोटींवर पोहोचतो. यामुळेच हा प्रकल्प आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

या प्रकल्पावर टीका करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते व माजी नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे यांनी स्पष्ट आरोप केला की, “हे बांधकाम खासगी हितासाठी फुगवले गेले असून त्यामागे ठेकेदार व तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे.”

त्यांनी उदाहरण देत स्पष्ट केले की, “सिडकोचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, न्यायालय आदी इमारती २३०० ते ३०५० रु./चौ.फूट दराने उभ्या राहिल्या. मग पालघर नगरपरिषद इमारतीसाठी इतका खर्च कसा?”

या कामासाठी नेमण्यात आलेले सल्लागार व वास्तुविशारद बदलापूर आणि डोंबिवली येथील असून, जिल्ह्यातील स्थानिक तज्ज्ञांना डावलण्यात आल्याचा आरोपही पिंपळे यांनी केला आहे.

तसेच, इमारतीसाठी सर्वे नं. ६७ या योग्य जागेऐवजी एक वादग्रस्त व अडगळ जागा निवडण्यात आली. ही जागा टाळण्यामागे नगरसेवकांचे कथित अतिक्रमण हे कारण असल्याचा आरोपही करण्यात आला. यामुळे भविष्यात विस्ताराचा कोणताही पर्याय या ठिकाणी शक्य नाही.

या अनावश्यक खर्चावर टीका करत पिंपळे यांनी उपरोधिकपणे विचारले,

“या दराने जर इमारत बांधली जात असेल, तर इथल्या मजल्यांवर सोन्याचा मुलामा चढवला जाणार का? आणि नागरिकांनी सोन्याच्या चपला घालूनच या इमारतीत यावं का?”

पिंपळे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश तातडीने द्यावेत, अशी जोरदार मागणी केली. तसेच, निविदा प्रक्रिया, सल्लागारांची नेमणूक आणि आराखड्यांच्या मंजुरीसंबंधी संपूर्ण तपशील जनतेसमोर मांडावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली.