
आदिती तटकरे यांची कडक भूमिका; तुमचं नाव यादीत तर नाही ना ?
गरीब महिलांसाठी असलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’चा काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी गैरवापर केल्याचे उघडकीस आले आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाईची घोषणा केली.
पुणे : गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’चा गैरवापर समोर आल्यानंतर आता या योजनेतील अपात्र लाभार्थींवर कडक कारवाई होणार असल्याचं महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनी नियम डावलून योजनेचा लाभ घेतल्याचं उघडकीस आलं आहे.
योजना कोणासाठी आहे?
राज्य सरकारने अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹१५०० जमा केले जातात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना सशक्त बनवण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला अपात्र लाभ!
अनेक महिलांनी, विशेषतः सरकारी सेवा करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी, निकष धुडकावून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यातील काहींनी आपली चूक लक्षात आल्यावर स्वतःहून अर्ज मागे घेतले आणि मिळालेली रक्कम सरकारला परत केली. मात्र अजूनही अनेक महिलांनी लाभ परत केलेला नाही.
सरकारची कारवाई ठरली, रक्कम वसूल होणार
मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केलं की, ज्या सरकारी महिलांनी अजूनही योजनेचा अपात्र लाभ घेतलेला आहे, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. योजनेअंतर्गत जमा झालेला निधी सरकार परत घेणार असून, संबंधितांवर पुढील कारवाईही केली जाऊ शकते.
पात्र महिलांना नाही चिंता! योजना सुरूच राहणार
तटकरे यांनी स्पष्ट केलं की, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा, त्या पात्र महिलांना कोणत्याही परिस्थितीत वंचित ठेवले जाणार नाही. शासनाने योजनेच्या अटी आणि निकष सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले होते. योजनेवर सर्वांची नजर असल्यामुळे पारदर्शकतेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
“लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही” : आदिती तटकरे
महिला सक्षमीकरण हे सरकारचं ध्येय असून, ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू ठेवण्याचा स्पष्ट निर्धार आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला. पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “ही योजना महिला सक्षमीकरणासाठी एक मजबूत पाऊल आहे आणि ही योजना बंद होणार नाही.”
लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर करणाऱ्यांवर सरकारने कडक पवित्रा घेतल्यामुळे, इतर अपात्र लाभार्थ्यांमध्येही खळबळ उडाली आहे. आता पुढे किती महिला योजनेचा लाभ परत करतात आणि शासन कोणती कारवाई करते, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.