
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 6 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक निर्णय शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आहे.
तसेच उर्वरित निर्णय हे ईशान्य भारतातील रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्याबाबत आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचे बजेट वाढवून 6520 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) साठी 2000 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्था मजबूत होण्यास फायदा होणार आहे.
किसान संपदा योजना काय आहे?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शेतकऱ्यांसाठी असणारी भारत सरकारची महत्वाची योजना आहे. या योजनेचा हेतू देशातील कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे हे आहे. याद्वारे कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. आता यासाठी 6520 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
1920 कोटी रुपयांचा निधी कशासाठी वापरला जाणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेसाठी 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 1920 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण 6520 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. 1920 कोटी रुपयांची रक्कम बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्स आणि घटक योजनेअंतर्गत 100 NABL अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बांधण्यासाठी वापरली जाणार आहे. तसेच PMKSY च्या विविध घटक योजनांअंतर्गत प्रकल्पांसाठी 920 कोटी रुपये वापरले जाणार आहेत.
4 रेल्वे मार्गांसाठी 11168 कोटींचा निधी मंजूर
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत 4 रेल्वे मार्गांसाठी 11168 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. इटारसी ते नागपूर या चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी 5451 कोटी रुपये, अलुआबारी रोड ते न्यू जलपाईगुडी रेल्वे मार्गासाठी 1786 कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी 2189 कोटी रुपये आणि डांगोआपोसी-करौली रेल्वे मार्गासाठी 1750 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.