दै चालु वार्ता 
सिब्बल; सिंघवींसह सिनिअर वकिलांना यापुढे करता येणार नाही ‘हे’ काम…
सुप्रीम कोर्टात अनेक वरिष्ठ वकिलांकडून महत्वाच्या केस लढविल्या जातात. अनेकदा काही याचिकांवर कोर्टात तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी या वकिलांकडून प्रामुख्याने सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर विनंती केली जायची.
पण आता सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांच्यासाठी लक्ष्मणरेषा आखली आहे. यापुढे या वकिलांना हे काम करता येणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.
वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासह सर्वच वरिष्ठ वकिलांना यापुढे आपल्या सहकारी म्हणजे ज्युनिअर वकिलांमार्फत हे काम करावे लागणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी शपथ घेतल्यानंतर वकिलांमार्फत विविध प्रकरणे तात्काळ सूचीबध्द करणे आणि सुनावणीसाठी प्रकरणांचा मौखिक उल्लेख करण्याची प्रथा पुन्हा सुरू केली होती.
सरन्यायाधीश गवई यांनी माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याद्वारे सुरू करण्यात आलेली प्रथा बंद केली होती. त्यांनी ई-मेलद्वारे किंवा लिखित पत्र पाठविण्याचा नियम केला होता. तो नियम सरन्यायाधीश गवईंनी बदलला. बुधवारी सरन्यायाधीशांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी हे एक प्रकरण सुचीबध्द करण्यासाठी कोर्टात उभे राहिले. त्यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी ज्युनिअर वकिलांनाही अशी संधी मिळायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जर ते एकसमानपणे लागू केले गेले तर मी त्याच्या बाजूने असल्याचे सांगत सिंघवी यांनीही सकारत्मकता दाखवली. सरन्यायाधीशांनीही त्याची लगेच अंमलबजावणी करण्याबाबतचा निर्णय घेतला.
कोणत्याही वरिष्ठ वकिलांना यापुढे प्रकरणे सुचीबध्द करण्यासाठी किंवा मौखिक उल्लेख करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. येत्या सोमवारपासून (ता. 10) या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असेही सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, सोमवारपासून कोणतेही प्रसिध्द वरिष्ठ वकिलांना तातडीच्या सुनावणीसाठी प्रकरणे सुचीबध्द करण्यासाठई उल्लेख करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्युनिअर वकिलांना अशी संधी द्यायला हवी. किमान माझ्या कोर्टात तरी त्याचे पालन केले जाईल. या पध्दतीचा अवलंब करायचा की नाही हे कोर्टातील इतर न्यायाधीसांवर अवलंबून असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
