दै चालु वार्ता 
उत्तर ऐकून म्हणाले; खटला न चालविता त्यांना शिक्षा..!
सुप्रीम कोर्टाने सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ED च्या कारभारावर यापूर्वी अनेक ताशेरे ओढले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी गुरूवारी पुन्हा एकदा या तपास यंत्रणेचे कान उपटले.
सरन्यायाधीशांनी आज ईडीकडे तपास असलेल्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे अत्यल्प प्रमाण असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
पंजाब नॅशनल बँकेशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ईडीच्या प्रकरणांमधील शिक्षेच्या प्रमाणाचा मुद्दा सरन्यायाधीश गवईंनी उपस्थित केला. दोषी ठरवलेले नसताना त्यांना (आरोपीला) खटला न चालविता शिक्षा देण्यात तुम्ही (ईडी) यशस्वी झाला आहात, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदविले आहे. सरन्यायाधीशांच्या या विधानाला महत्व प्राप्त झाले आहे.
सरन्यायाधीश गवई, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर बँकेशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ईडीने 23 हजार कोटी रुपये जप्त केले असून आर्थिक गुन्ह्यांतील पीडितांमध्ये त्याचे वाटप केल्याची माहिती कोर्टात दिली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी शिक्षेचे प्रमाण किती आहे, असा सवाल केला होता.
मेहतांनी दंडात्मक गुन्ह्यांमध्येही हे प्रमाण कमी असल्याचे सांगत देशातील फौजदारी न्ययाव्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवले. त्यावर मग सरन्यायाधीशांनी शिक्षेबाबतचे कठोर निरीक्षण नोंदविले. त्यावर काही बड्या नेत्यांना पकडल्यानंतर यू-ट्यूबर नॅरेटिव्ह तयार केले जात असल्याचे विधी अधिकाऱ्यांनी कोर्टात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, नॅरेटिव्हच्या आधारे आम्ही काही ठरवत नाही. मी न्यूज चॅनेल पाहत नाही. मी सकाळी 10-15 मिनिटे न्यूज पेपरमधील हेडलाईन्स पाहतो.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात आज काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिंदबरम यांच्याशी संबधित प्रकरणाचीही सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूइया आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यानही कोर्टाच भडका उडाला.
तुम्ही (ईडी) धुर्तपणे वागू नका. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे लागेल. मी एका सुनावणीदरम्यान हे पाहिले की, जवळपास 500 ईसीआयआर रजिस्टर केले आहेत आणि दोषी सिध्द करण्याचा दर 10 टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमचा तपास आणि साक्षीदार अधिक चांगले करा, असे आम्ही सांगतो. आम्हाला ईडीच्या प्रतिमेचीही चिंता आहे. पाच-सहा वर्षे लोक तुरुंगात राहून निर्दोष सुटत असतील तर त्याचे भरपाई कोण करणार ? अशी शब्दांत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
