दै चालु वार्ता 
माजी मंत्री आणि आमदार बच्चू उर्फ ओमप्रकाश बबनराव कडू यांना 2018 साली IAS अधिकाऱ्यावर हल्ला आणि धमकी दिल्याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. त्यांना 3 महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवंदर यांनी शिक्षा सुनावताना सांगितले, “शिक्षेचा उद्देश केवळ आरोपीला समज देणे हा नाही, तर भविष्यातील संभाव्य चुकीच्या कृत्यांना आळा घालणे हा आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचा आदर राखला जावा आणि तक्रारींसाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जावा.”
तथापि, कडू यांच्या विनंतीवरून त्यांची शिक्षा अपील दाखल करण्यासाठी स्थगित करण्यात आली आणि त्यांना जामीन मंजूर झाला.
बच्चू कडू यांच्यावर IPC च्या कलम 353 (सरकारी अधिकाऱ्यावर हल्ला) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता, ज्यामध्ये ते दोषी ठरले. मात्र, कलम 504 (जाणीवपूर्वक अपमान) अंतर्गत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली.
ते प्रकरण काय ?
अभियोजन पक्षाच्या मते, 25 सप्टेंबर 2018 रोजी बच्चू कडू हे त्यांच्या काही सहकाऱ्यांसह मंत्रालयातील तत्कालीन महाराष्ट्र आयटी विभागाचे संचालक प्रदीप पी. यांच्या केबिनमध्ये घुसले होते. त्यांनी “महापरिक्षा” भरती पोर्टलच्या समस्यांबाबत अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारत, एक लेखी निवेदन दिले होते आणि त्वरित अहवालाची मागणी केली होती. यावेळी प्रदीप पी. यांनी प्रत्युत्तरासाठी वेळ लागेल असे सांगितल्यावर कडू आक्रमक झाले आणि त्यांनी अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केली, त्यांचा आयपॅड उचलून त्यांना मारण्याचा इशाराही यावेळी दिला होता. तसेच, 2 दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास परिणाम भोगण्याची धमकी देखील दिली होती.
विशेष सरकारी वकील रमेश सिरोया यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारदाराचा जबाब दोन प्रत्यक्षदर्शींनी समर्थित केला आणि समकालीन तक्रारीने त्याला पुष्टी मिळाली आहे.
बच्चू कडू यांचे वकील रममणी उपाध्याय यांनी बचावात सांगितले की, साक्षीदारांच्या जबाबात विसंगती होत्या, डिजिटल पुराव्यांचे योग्य व्यवस्थापन झाले नाही आणि प्रत्यक्षात कोणताही शारीरिक बळ वापरला गेला नाही. तसेच, बच्चू कडू हे परीक्षा पोर्टलच्या खऱ्या जनहिताच्या तक्रारीचा पाठपुरावा करत होते.
न्यायाधीश नवंदर यांनी नमूद केले की, IAS अधिकारी भारताच्या प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, धोरण अंमलबजावणी, सार्वजनिक प्रशासन आणि विकास उपक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. ते म्हणाले, “प्रशासन किंवा सरकारी भरती प्रक्रियेतील तक्रारी असू शकतात. पण याचा अर्थ असा नाही की कोणताही लोकप्रतिनिधी अशा अधिकाऱ्यावर हिंसक हल्ला करेल किंवा धमकावेल. तक्रारी सोडवण्याचे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. आरोपी हा तेव्हा आमदार होता. त्याच्यासाठी अनेक पर्याय खुले होते. ते थेट मुख्यमंत्र्यांमार्फतही आपली तक्रार मांडू शकले असते. परंतु योग्य आणि कायदेशीर मार्ग निवडण्याऐवजी त्यांनी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जाऊन असभ्य वर्तन केले. त्यामुळे अधिकाऱ्याचेच नव्हे, तर सरकारच्याही प्रतिमेला धक्का लावला.”
न्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, सार्वजनिक कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे, आयपीसीच्या कलम 353 चा उद्देश अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना हल्ला किंवा हिंसेपासून संरक्षण देणे आहे. यामुळे सार्वजनिक अधिकारी निर्भयपणे आणि प्रभावीपणे कार्य करू शकतात, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाते.
