दै चालु वार्ता 
सरकारवर वाढतोय कर्जाचा डोंगर; सध्याची रक्कम २०० लाख कोटींवर…
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस उंचावत चालला आहे. लोकसभेत अर्थ खात्यानेच सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील दहा वर्षांत थकबाकी कर्ज तिप्पट झाले असून, व्याजाचा भार तब्बल चारपट वाढला आहे.
२०१५-१६ मध्ये केंद्रावर ७०.९८ लाख कोटी रुपये कर्ज होते. २०२४-२५ अखेर ही रक्कम १८५.९४ लाख कोटी रुपये झाली आहे. येत्या २०२५-२६ मध्ये ती २००.१६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
कर्जफेडीपेक्षा व्याजावरचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. २०१५-१६ मध्ये व्याजावर ४.४२ लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते. फक्त आठ वर्षांत हा आकडा जवळपास तीनपट होऊन २०२३-२४ मध्ये १०.६४ लाख कोटी रुपये झाला. २०२५-२६ मध्ये तो १२.७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल.
सरकारसमोर आव्हान : वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार २०३१ पर्यंत कर्ज-जीडीपी प्रमाण ५०% पातळीवर आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. कोविडनंतर कर्ज वाढण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यासाठी सरकारचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
केंद्र सरकारवरील कर्ज
आर्थिक वार्षिक ३१ मार्च अखेर थकबाकी कर्ज
वर्ष कर्ज/तूट थकबाकी कर्ज जीडीपीच्या टक्केवारीत
२०१५-१६ ५.३३ ७०.९८ ५१.५%
२०१६-१७ ५.३६ ७४.९४ ४८.७%
२०१७-१८ ५.९१ ८२.८७ ४८.५%
२०१८-१९ ६.४९ ९३.२६ ४९.३%
२०१९-२० ९.३४ १०५.०७ ५२.३%
२०२०-२१ १८.१८ १२१.८६ ६१.४%
२०२१-२२ १५.८५ १३८.६६ ५८.८%
२०२२-२३ १७.३८ १५६.१३ ५८.१%
२०२३-२४ १६.५५ १७१.७० ५७.०%
२०२४-२५ (*) १५.७७ १८५.९४ ५६.०%
२०२५-२६ (#) १५.६९ २००.१६ ५६.१%
कर्जफेड व व्याजभरणा
आर्थिक वर्ष कर्जफेड व्याज भरणा
२०१५-१६ १.६७ ४.४२
२०१६-१७ २.०१ ४.८१
२०१७-१८ १.६४ ५.२९
२०१८-१९ १.७९ ५.८३
२०१९-२० २.७० ६.१२
२०२०-२१ २.६२ ६.८०
२०२१-२२ ३.०० ८.०५
२०२२-२३ ३.५३ ९.२९
२०२३-२४ ४.८८ १०.६४
२०२४-२५ (*) ४.१६ ११.१६
२०२५-२६ (#) ४.६१ १२.७६
*तात्पुरती आकडेवारी, #अंदाजित आकडेवारी
कर्जाची रचना (२४-२५ अखेर)
घटक रक्कम
आंतरिक कर्ज १५७.११
बाह्य कर्ज ८.७४
इतर देय रक्कम २०.०९
एकूण १८५.९४
