छोटे दुकानदार अन् रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी आनंदाची बातमी; पंतप्रधान मोदींनी घेतला क्रांतिकारी निर्णय…

केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री स्वानिधी (पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी) योजनेची मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यास आणि तिचे पुनर्रचना करण्यास मंजुरी दिली आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील १.१५ कोटी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना (स्ट्रीट वेंडर्स) मोठा फायदा होणार आहे.

योजनेसाठी एकूण ७,३३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही योजना छोट्या दुकानदारांना आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी आहे. या निर्णयामुळे विक्रेत्यांना अधिक कर्ज, डिजिटल सुविधा आणि प्रशिक्षणाची संधी मिळेल. यामुळे त्यांची आर्थिक बळकटी होईल आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

काय आहे योजना?

पीएम स्वानिधी योजना १ जून २०२० रोजी कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आली होती. तिचा मुख्य उद्देश देशातील शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना (जसे की फेरीवाले, छोटे दुकानदार) कोलॅटेरल-फ्री (तारण-मुक्त) कर्ज देऊन त्यांच्या व्यवसायाला चालना देणे आहे. आतापर्यंत (३० जुलै २०२५ पर्यंत) या योजनेतून ६८ लाखांहून अधिक विक्रेत्यांना १३,७९७ कोटी रुपयांचे ९६ लाख कर्ज वितरित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय, ४७ लाख डिजिटल सक्रिय लाभार्थ्यांनी ५५७ कोटी व्यवहार केले असून, त्यांना २४१ कोटी रुपयांचा कॅशबॅक मिळाला आहे. ‘स्वानिधी से समृद्धी’ घटकांतर्गत ४६ लाख लाभार्थ्यांचे प्रोफाइल तयार करण्यात आले असून, त्यांना इतर सरकारी योजनांचा फायदा मिळवण्यासाठी १.३८ कोटी मंजुरी मिळाल्या आहेत. ही योजना आर्थिक समाविष्टीकरण, डिजिटल साक्षरता आणि उद्योजकता वाढवण्यासाठी ओळखली जाते आणि तिला २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री सार्वजनिक प्रशासन पुरस्कार (केंद्रीय स्तरावर नवकल्पना) आणि २०२२ मध्ये डिजिटल रूपांतरासाठी सिल्वर अवॉर्ड मिळाला आहे.

या निर्णयामुळे ५० लाख नवीन विक्रेत्यांना योजनेत सामील करता येईल. यामुळे त्यांचा व्यवसाय वाढेल आणि ते आत्मनिर्भर होतील. सरकारच्या मते, ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर विक्रेत्यांना अर्थव्यवस्थेतील योगदानाची ओळख आणि सन्मान मिळवून देणारी आहे. यामुळे शहरी भाग अधिक जीवंत आणि स्वावलंबी होईल. अंमलबजावणी गृह आणि शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) आणि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) यांच्या संयुक्त जबाबदारीने होईल.