
रणनीती तयार; सात टप्प्यात ‘करेक्ट कार्यक्रम’…
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम असलेल्या मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या दोन वर्षाच्या काळात आक्रमकपणे मात्र शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करीत सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्यही केल्या आहेत. मात्र, मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्टपासून केल्या जात असलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले होते. एवढेच नव्हे तर कोर्टाने त्यांना मुंबईतील आझाद मैदानसोडून इतरत्र आंदोलन करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, आंदोलनाच्या तयारीने निघालेल्या मनोज जरांगे यांना बुधवारी पोलिसांनी आझाद मैदानावर अटी व शर्तीच्या अधीन राहून एक दिवस आंदोलनाची परवानगी दिली आहे.
दुसरीकडे जरांगे यांनी एक दिवसाची परवानगी दिली तरी पण बेमुदत आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यातच आता राज्य सरकारने एक दिवसाची परवानगी दिल्याने मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या आंदोलनाची रणनीती बदलण्याचे प्लॅनींग केले असल्याचे समजते. त्यामुळे आता गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत 7 टप्प्यांत आंदोलन केले जाणार असल्याचे समजते.
मनोज जरांगे पाटील यांनी पूर्वी ठरवलेल्या रणनीतीनुसार मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्याची त्यांची भूमिका होती. मागण्या मान्य होइपर्यंत मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरूच ठेवण्याची त्यांची भूमिका होती. मात्र, राज्य सरकारकडून मुंबईतील आंदोलन करण्यासाठी केवळ एक दिवसाची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जरांगे यांनी राज्य सरकारवरील दबाव वाढविण्यासाठी आता गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत 7 टप्प्यांत आंदोलन करण्याचे प्लॅनिंग केले आहे.
29 ऑगस्ट मुंबईतील आझाद मैदानावरच आंदोलन होणार नाही, तर गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत त्याचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे आता ज्याठिकाणी मराठा समाज राहतो, त्याठिकाणी आता येत्या काळात आंदोलन सुरू केले जाणार आहे. त्यामुळे उद्या (29 ऑगस्ट) पासून फक्त मुंबईतच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभर आंदोलन होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांने दिली.
जरांगे पाटील यांनी त्यांची प्लॅनींग बदलले असून आता एकाच वेळी राज्यभर आंदोलन सुरू करून सरकारवर दबाव वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. या सात टप्प्यांच्या आंदोलनात कोणते टप्पे असतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, यात विविध प्रकारच्या आंदोलनांचा समावेश असू शकतो. त्यामध्ये रास्ता रोको, जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, आणि तहसील कार्यालयांसमोर निदर्शने असे आंदोलनाचे स्वरूप असण्याची शक्यता आहे. यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तीव्र करण्याचा प्रयत्न त्यांचा असणार आहे.
येत्या काळात या मोठ्या घडामोडीमुळे राज्य सरकारवर अधिक दबाव वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात मराठा समाजाला शांत करताना महायुती (Mahayuti) सरकारचा कस लागणार आहे. त्यामुळे आता या आंदोलनावर पर्याय काढण्यासाठी फडणवीस सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाचे हे आंदोलन ऐन गणेशोत्सव काळात राज्यात पसरणार नाही याची दक्षता देखील राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. एकीकडे राज्यभर गणेश उत्सव सुरु असताना पोलीस यंत्रणा त्यामध्ये अडकली आहे तर दुसरीकडे या आंदोलनामुळे राज्यातील यंत्रणेपुढे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.