दै चालु वार्ता 
पीटर नवारोचे पुन्हा भडक वक्तव्य !
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे माजी व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी पुन्हा एकदा भारतावर जोरदार टीका केली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला “मोदींचे युद्ध” असे संबोधल्यानंतर आता त्यांनी असा आरोप केला आहे की, भारत सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकन डॉलरचा वापर करतो आणि या मार्गाने व्लादिमीर पुतिन यांच्या युद्धखर्चाला अप्रत्यक्ष आधार देतो.
नवारो यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भगव्या रंगाच्या पोशाखातील फोटो शेअर करत त्यावर वर्णद्वेषी टिप्पणीही केली. त्यांनी लिहिले “युक्रेनमध्ये शांततेचा मार्ग नवी दिल्लीतून जातो.” या विधानामुळे अमेरिकेत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे वादंग उसळले आहे.
भारतावर “तेल मनी लाँडरिंग”चा आरोप
नवारो यांनी आरोप केला की, भारतीय रिफायनरी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त रशियन कच्चे तेल विकत घेतात, त्यावर प्रक्रिया करतात आणि नंतर युरोप, आफ्रिका आणि आशियामध्ये ते इंधन म्हणून निर्यात करतात. त्यांचा दावा आहे की, ही व्यवहार पद्धती केवळ भारताच्या फायद्यासाठी नाही तर रशियाच्या युद्धयंत्रणेलाही अप्रत्यक्ष श्वास देणारी आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार “भारताची तेल लॉबी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला क्रेमलिनसाठी एक प्रचंड शुद्धीकरण केंद्र आणि तेल मनी लाँडरिंग हबमध्ये रूपांतरित करत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी, भारताकडून रशियन तेल खरेदी एक टक्का देखील नव्हती. पण 2022 नंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला. आज भारत आपल्या तेल आयातीपैकी ३० टक्क्यांहून अधिक रशियाकडून आयात करतो. दररोज जवळपास १.५ दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल भारतात येते. इतिहासात भारत जास्तीत जास्त मध्यपूर्वेवर अवलंबून होता, पण युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियन तेलावर निर्बंध घातले. सात देशांच्या गटाने (G7) प्रति बॅरल ६० डॉलरची मर्यादा लावली. यामुळे रशियाला नवे खरेदीदार शोधावे लागले आणि भारताने सवलतीच्या दराचा लाभ घेत मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेल आयात सुरू केली.
अमेरिकन बाजार आणि भारत
नवारो यांनी आणखी एक दावा केला की, अमेरिकन ग्राहक भारतीय वस्तू खरेदी करतात, पण भारत अमेरिकन उत्पादनांना उच्च शुल्क आणि नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांद्वारे अडवतो. त्यांच्या मते, भारत याच डॉलर्सचा वापर करून सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करतो.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार – “हे केवळ अनुचित व्यापार नाही, तर थेट रशियन युद्धखर्चाला चालना देणारे आहे.”
भारताचा दृष्टिकोन वेगळा
तथापि, भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की त्याची धोरणे “राष्ट्रीय हित” लक्षात घेऊन आखली जातात. भारतीय परराष्ट्र धोरणकर्त्यांच्या मते, स्वस्त दरात ऊर्जा खरेदी करणे हे देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. भारताने कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही, तर खुले बाजारात उपलब्ध असलेल्या ऊर्जेचा योग्य वापर केला आहे. भारताचा नेहमीचा युक्तिवाद असा आहे की ऊर्जा सुरक्षा ही देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी थेट जोडलेली आहे. म्हणूनच कुठल्याही दबावाला बळी न पडता, देश आपल्या नागरिकांच्या हितासाठी सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणार आहे.
नवारोचे विधान : राजकारण की वास्तव?
पीटर नवारो यांच्या या विधानामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप तज्ज्ञ करतात. ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय असल्यामुळे त्यांची वक्तव्ये निवडणूक राजकारणाशी जोडूनही पाहिली जात आहेत. मात्र एवढे नक्की की भारताची रशियाकडून वाढती आयात जागतिक बाजारावर परिणाम करत आहे. रशियाला ग्राहक मिळाल्याने त्याच्या तेल उद्योगाला स्थिरता मिळत आहे, तर भारताला सवलतीच्या दरात ऊर्जा उपलब्ध होत आहे. नवारोचे आरोप कितपत बरोबर आहेत यावर अजूनही चर्चा सुरूच आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे – भारत आज जागतिक ऊर्जा समीकरणातील एक महत्त्वाचा खेळाडू ठरला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बदललेल्या या चित्रात, भारताने स्वतःसाठी “सवलतीच्या ऊर्जेचे धोरणात्मक शस्त्र” तयार केले आहे.
