
थोड्याच वेळात फैसला; कोर्टात काय काय घडलं…
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. सरकारने अद्याप कोणताही ठोस तोडगा न काढल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आजपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी पाणी पिणे बंद केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार दरबारी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. तर दुसरीकडे आता मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी सुरू आहे. हे आंदोलन बेकायदेशीर असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाला सुट्टी असतानाही या प्रकरणात तातडीची सुनावणी घेतली जात आहे. यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते. या प्रकरणात एमी फाऊंडेशनने याचिका दाखल केली आहे. त्याव्यतिरिक्त आणखी चार हस्तक्षेप याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि त्यांच्या पत्नी जयश्री पाटील हेही उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत.
कोर्टात काय घडले?
आझाद मैदानातील पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीकांत आदाते हे कोर्टात दाखल झाले आहेत. या आंदोलनाला दिलेली परवानगी आणि अटींची कोर्टाकडून पडताळणी सुरु आहे. या आंदोलनासाठी कोणत्या अटींच्या आधारे परवानगी देण्यात आली होती, असा सवाल गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनात अटी शर्थींचे उल्लंघन करण्यात आले, असा आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसरात रास्तारोको केला जातोय, यामुळे सामान्य मुंबईकरांना नाहक त्रास होत आहे, असेही गुणरत्न सदावर्तेंनी म्हटले. त्यासोबतच विविध याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवाद केला आहे.
महाधिवक्ता काय म्हणाले?
आता कोर्टाने यावरुन चांगलेच सुनावले आहे. हमीपत्र देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सगळ्या नियमांच पालन करू असे सांगितले होते. मात्र त्या सगळ्यांचं उल्लंघन आता होत आहे. आंदोलनाला फक्त ६ पर्यंत परवानगी होती, पण त्याचे उल्लंघन झाले. अनेक आंदोलक हे आझाद मैदानाबाहेरही आंदोलन करत आहेत, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी म्हटले. राज्य सरकारने कोर्टात याबद्दलचा युक्तीवाद केला. यावेळी मराठा आंदोलक कैलास खंडबहाले यांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्याने या प्रकरणात आता कायदेशीर वळण आले आहे. पुढील काही काळात यावर महत्त्वाचे निर्णय येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.