
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे सत्ताधाऱ्यांविरोधात चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहेत. आधी मंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीका केल्यानंतर आता त्यांनी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 200 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. तसेच, हा भ्रष्टाचार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वरदहस्ताने झाला असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट करत म्हटले की, “शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झालेली पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही गुंड आणि भ्रष्टाचारी यांच्या विळख्यात अडकली आहे. अधिकारी आणि सदस्य यांच्या संगनमताने याठिकाणी सुमारे 200 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. विशेष म्हणजे या भ्रष्टाचाऱ्यांना अजित पवार यांचा वरदहस्त आहे. याबाबत अजितदादांनीही याबाबत खुलासा करण्याची गरज आहे.” असे म्हणत त्यांनी थेट अजित पवार यांच्यावर आरोप केले आहेत. रोहित पवार यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेत सविस्तर माहिती दिली आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रवक्ते विकास लवांडेदेखील उपस्थित होते.
विकास लवांडे हे गेल्या अनेक दिवसांपासून या भ्रष्टाचारावर आवाज उठवत आहेत. बेकायदा भाडे वसुली ज्यामध्ये 56 गैरव्यवहार एवढे आहेत, 4 हजार लोकांना अनधिकृत परवाना, अनधिकृतपणे बाजार समितीच्या जागा भाड्याने देणे, रोजंदारी सेवकांच्या कायम नियुक्तीत भ्रष्टाचार, गाळ्यांचे अनधिकृत वाटप, शेतकऱ्यांसाठी असलेली स्वच्छतागृहे बंद करुन त्या जागा अनधिकृतपणे सलून किंवा गुटखा विक्रीसाठी देणं, संचालकांकडूनच पार्कींगच्या नावाखाली केली जाणारी लूट, सुरक्षारक्षकांच्या नियुक्तीत भ्रष्टाचार, गुंडांचा सर्रास वापर, यातून व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास, स्वच्छता कंत्राटात गैरव्यवहार असे अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार या बाजार समितीत सर्रासपणे सुरु आहेत. असे आरोप त्यांनी केले आहेत.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी डीडीआर जगताप यांची नेमणूक केली असली तरी तेच गैरव्यवहारात अडकले आहेत. गैरव्यवहाराच्या या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला असतानाही पणन संचालकांकडून पारदर्शकपणे चौकशी होत नाही.” असेही रोहित पवार पुढे म्हणाले आहेत. “कळस म्हणजे गैरव्यवहारावर पांघरून घातले जावे म्हणून अधिकारी तसेच मंत्र्यांपर्यंत हप्ते जातात अशी चर्चा आहे. त्यामुळे पुढच्या 15 दिवसांमध्ये सरकारकडून याविरोधात कारवाई झाली पाहिजे. नाहीतर शेतकऱ्यांसोबत मोठे आंदोलन केले जाईल, याची सरकारने नोंद घ्यावी, असा इशारा यावेळी रोहित पवार यांनी दिला आहे.