रिझर्व्ह बँक हव्या तितक्या नोटा छापू शकते का ?

नोटा छापण्यासंदर्भात काय आहेत नियम…

जेव्हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट असते किंवा इतके टक्के लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आहे, अशाप्रकारच्या बातम्या येतात, तेव्हा तुमच्या मनातदेखील हा प्रश्न येतो का की, रिझर्व्ह बँकेकडे नोट छापण्याच्या मशीन असताना ते ढीगभर नोटा छापून गरिबांमध्ये त्या वाटत का नाहीत?

मात्र, प्रत्यक्षात हे खरंच शक्य आहे का? नोटा छापण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे काय नियम आहेत आणि अमर्यादित नोटा छापल्यामुळे काय धोके निर्माण होऊ शकतात? जाणून घेऊया.

रिझर्व्ह बँक करते चलनी नोटा जारी

नोटांबद्दल हे कोडं समजून घेण्याआधी चटकन हे समजून घेऊया की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) काय आहे आणि तिची जबाबदारी काय असते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची शिखर किंवा मध्यवर्ती बँक आहे. तिचं मुख्य काम, देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेचं नियमन आणि संचालन करण्याचं आहे. रिझर्व्ह बँक करन्सी नोट म्हणजे चलनी नोटा जारी करते. तसंच त्यांच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते.

1935 साली रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली तेव्हा त्याचं मुख्यालय कोलकात्यात होतं. नंतर 1937 मध्ये ते मुंबईत हलवण्यात आलं. सुरुवातीला बँकेवर खासगी मालकी होती.

मात्र, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 1949 मध्ये बँकेचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. तेव्हापासून बँक पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची आहे.

काय आहेत रिझर्व्ह बँकेच्या जबाबदाऱ्या?

बँकेच्या कामाबद्दल किंवा जबाबदारीबद्दल सांगायचं, तर रिझर्व्ह बँकेच्या 5 जबाबदाऱ्या आहेत.

1. करन्सी नोट म्हणजे चलनी नोटा जारी करणं

रिझर्व्ह बँक एकमेव संस्था आहे जिला चलनी नोटा छापण्याचा अधिकार आहे. (एक रुपयाची नोट सोडून. एक रुपयाची नोट अर्थ मंत्रालय छापतं.)

2. सरकारची बँकर

रिझर्व्ह बँक केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी बँकिंगचं काम करते. रिझर्व्ह बँक सरकारला मॉनिटरिंग पॉलिसी म्हणजे पतधोरणाबाबत सल्ला देते. तसंच सार्वजनिक कर्जांचं नियमन करते.

3. बँकिंग क्षेत्राचं नियमन करणं

रिझर्व्ह बँकेला ‘बँकरांची बँक’ म्हटलं जातं. कारण व्यावसायिक बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी जे काम करतात, तेच काम रिझर्व्ह बँक इतर बँकांसाठी करते.

4. क्रेडिट रेग्युलेशन म्हणजे पतपुरवठ्याचं नियमन

रिझर्व्ह बँक देशातील वित्तीय व्यवस्थेमधील चलन पुरवठ्याचं नियमन करते. ती महागाईवर नियंत्रण ठेवते आणि वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेते.

5. परकीय गंगाजळीचं व्यवस्थापन

रिझर्व्ह बँक परकीय चलनाची खरेदी-विक्री करते. जेणेकरून परकीय चलनाचा विनिमय दर म्हणजे एक्सचेंज रेट स्थिर राहिला पाहिजे. याशिवाय रिझर्व्ह बँक विकास योजनांबाबत सरकारला सल्ला देखील देते.

रिझर्व्ह बँक हव्या तेवढ्या नोटा छापू शकते का?

रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डात म्हणजे संचालक मंडळात एक गव्हर्नर, जास्तीत जास्त 4 डेप्युटी गव्हर्नर आणि काही सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करतं.

आता प्रश्न आहे की, जर नोट छापण्याचे अधिकार फक्त रिझर्व्ह बँकेकडेच आहेत, तर मग सरकारच्या सांगण्यावरून रिझर्व्ह बँक हव्या तितक्या नोटा छापू शकते का?

याबाबत अर्थतज्ज्ञ सांगतात की, कोणताही देश त्याच्या इच्छेनं नोटा छापू शकत नाही. नोट छापण्याबाबत नियम आहेत. कोणत्याही देशानं किती नोटा छापायच्या आहेत, हे त्या देशाचं सरकार, मध्यवर्ती बँक, अर्थव्यवस्था किंवा जीडीपी, वित्तीय तूट आणि विकासदर यानुसार ठरवलं जातं. भारतात रिझर्व्ह बँक ठरवते की कधी आणि किती नोटा छापायच्या आहेत.

भारतात रिझर्व्ह बँकेच्या व्यवस्थेच्या आधारे नोटांची छपाई ठरवली जाते. 1957 पासून देशात ही व्यवस्था लागू आहे. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेला अधिकार आहे की तिनं रिझर्व्ह बँकेच्या फंडात कायम किमान 200 कोटी रुपये मूल्याची रक्कम किंवा मालमत्ता ठेवावी.

ही मालमत्ता सोनं किंवा परकीय चलनाच्या रुपात असते. इतकी मालमत्ता ठेवल्यानंतर रिझर्व्ह बँक सरकारच्या सहमतीनं आवश्यकेनुसार नोटा छापू शकते.

जास्त प्रमाणात नोटा छापण्याचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे देशातील महागाई प्रचंड वाढेल.

अधिक नोटा छापल्याने महागाई कशी वाढेल?

हे एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया.

समजा एखाद्या देशात फक्त 2 व्यक्ती आहेत. त्यांचं उत्पन्न 10-10 रुपये आहे. तिथे फक्त 2 किलो तांदूळ पिकतो. आता तिथे 1 किलो तांदळाची किंमत 10 रुपये आहे. त्यामुळे ते दोघे त्यांच्या 10 रुपयांमध्ये 1-1 किलो तांदूळ विकत घेऊ शकतात.

जर तिथल्या सरकारनं अचानक जास्त नोटा छापल्या, तर त्या दोघांकडे 20-20 रुपये येतील. मात्र तांदळाचं उत्पादन तितकंच, 2 किलोच राहिलं, तर ते दोघेही पूर्ण 2 किलो तांदूळ विकत घेऊ शकतील.

दुकानदाराला माहित आहे की, हे दोघेही 20 रुपये खर्च करू शकतात. मग तो त्या 1 किलो तांदळाचा भाव 20 रुपये करेल. म्हणजे नोटांचा किंवा चलनाचा जास्त पुरवठा म्हणजे जास्त महागाई.

त्यामुळे नवीन नोटांची छपाई नेहमीच त्या देशातील एकूण वस्तूंच्या उत्पादन आणि सेवांच्या प्रमाणात असली पाहिजे. नाहीतर वाढलेल्या महागाईमुळे अर्थव्यवस्था संकटात सापडू शकते.

झिम्बाब्वे आणि व्हेनेझुएलामध्ये काय घडलं?

नोटांची बेछूट छपाई केल्यामुळे देश उद्ध्वस्त होण्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

झिम्बाब्वे आणि व्हेनेझुएला या देशांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्यावर ती सावरण्यासाठी त्या देशातील मध्यवर्ती बँकांनी अंदाधुंद नोटा छापल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की, 2018 मध्ये तिथे महागाई हाताबाहेर गेली.

या देशांमध्ये वस्तुंचं उत्पादन न वाढवता नोटांचं प्रमाण वाढल्यामुळे बेसुमार चलनवाढ झाली होती. झिम्बाब्वेमध्ये चलनवाढीचा दर काही लाख टक्क्यांवर गेला होता.

त्यामुळे अत्यंत लहानशी वस्तू खरेदी करायला नोटांची बंडलं पोत्यामध्ये किंवा हातगाडीवरून न्यायला लागत होती. अब्जावधी झिम्बाब्वे डॉलर किमतीच्या नोटा त्या सरकारला छापाव्या लागल्या होत्या.

तरीही एखादं अंडं, ब्रेड, कॉफी खरेदी करायला नोटांच्या थप्प्या रचाव्या लागत होत्या. त्यामुळेच बेसुमार चलनछपाई करून चालत नाही.