दै चालु वार्ता 
छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य !
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू झालेल्या बेमुदत उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करून शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
मात्र, या जीआरवर ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, आता त्यांनी पुन्हा एकदा जीआर मागे घेण्याची मागणी करत कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, की मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदर करतो. त्यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग झाले आहे. त्या बाबतीत आम्ही अभ्यासकांशी बोललो आहोत. ते बोलले हे अडचणीचे झालेले आहे. पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. जरांगे यांनी नंतर त्यांना सांगितले आणि पात्र हा शब्द काढला. यावरुन काय समजायचे? पुढे असे म्हटले की, नातेवाईक आणि नातेसबंध यात फरक आहे. नातेसंबंध म्हणजे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
काही आयोगाने मराठा समाजाला असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. न्यायालयाचे निरीक्षण आहे की, मराठा समाज मागास समाज नाही, हा पुढारलेला समाज आहे. मराठा म्हणून काय किंवा कुणबी मराठा म्हणून देखील ते यात येऊ शकत नाहीत. तीन आयोगांनी हे फेटाळले हे १९५५ पासून सांगितले आहे. मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. काही केंद्रात गेले पण त्यांनी केले नाही. बॅकवर्ड क्लासचे सर्टिफिकेट खोट्या पद्धतीने मिळविले जातात, हे दुर्दैव आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
देशात लोकशाही आहे. जरांगेशाही अजून यायची आहे. ती अजिबात येणे शक्य नाही. शेजारील देशात गडबड होत आहे. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान इतके मजबूत आहे की त्यांनी अनेक राज्य, अनेक भाषा, अनेक धर्मांना एकत्रित बांधून लोकशाही जपली आहे. देशात जरांगेशाही येण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचा टोला छगन भुजबळ यांनी लगावला.
