
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून सध्या महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अशामध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे आणि ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ हे एकमेकांवर आरोप करताना दिसत आहेत.
नुकतेच, भुजबळांनी मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांवर मुंबईत जाऊन हैदोस घातल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर जरांगेंनी त्यांना नेपाळला नेऊन सोडण्याची भाषा केली होती. या वादात आता कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उडी घेतली आहे. दोन्ही नेत्यांनी भान राखून बोलणे गरजेचे असल्याचा सल्ला यावेळी दिला.
कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, “कोणाला नेपाळला नेऊन सोडायचे हे ठरवणारे मनोज जरांगे कोण? ओबीसी चळवळीत काम करणाऱ्यांना परदेशात पाठवायचे असेल, तर एकट्या जरांगेंनाच महाराष्ट्रात राहायचे आहे काय? अशा प्रकारचे विधान करणे मनोज जरांगे यांनी टाळले पाहिजे. आपल्या हक्काचे मागायचा कोणालाही अधिकार आहे. आम्ही ओबीसी आहोत, तर आमच्या समाजबांधवांचे संरक्षण आणि त्यांच्या न्यायिक व घटनात्मक अधिकारांसाठी लढणे आमचा हक्क आहे. यासंदर्भात भुजबळांसह जरांगेंनीही वैयक्तिक टीका करणे टाळले पाहिजे. असा सल्ला दिला आहे.
लातूरमध्ये भरत कराड या तरुणाने ओबीसी आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. यावर ते म्हणाले की, “लातूरचा भरत कराड हा ओबीसी चळवळीत काम करणारा एक गरीब आणि सक्रीय कार्यकर्ता होता. तो रिक्षा चालवत होता. त्यानंतरही ओबीसींच्या प्रत्येक मेळाव्याला आणि बैठकीला तो जात होता. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढत होता. त्याने सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे त्याने आपली जीवनयात्रा संपवली. मी सोमवारी त्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेणार आहे,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. यावेळी त्यांनी सरकारकडे भरत कराडच्या कुटुंबीयांना मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करणाऱ्या लोकांसारखीच भरीव मदत करण्याची मागणी केली.
भरत कराड या ओबीसी तरुणाने आत्महत्या करताना जे लिहून ठेवले आणि मागणी केली. त्यामुळे या सरकारचे डोळे उघडतील. सरकार या प्रकरणी एक प्रकारचे सोंग घेत आहे. ओबीसींवर झालेला अन्याय आणि ज्यांचा काहीही संबंध नाही अशा लोकांचा झालेला शिरकाव. हे पाहता मला वाटते की, त्या कुटुंबाला आधार देण्याची आणि सरकारने त्यांची जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. कारण, सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा हा बळी आहे. सरकारचा या आत्महत्येला जबाबदार आहे असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबीयांना भरपूर मदतही केली पाहिजे आणि सरकारने त्या जीआरचा पुनर्विचारही केला पाहिजे, असेही ते पुढे म्हणाले.