भयान वास्तव ? मतदान सर्व जातसमुहाचे आणि विकासनिधीचा वापर स्वजातीसाठी इतर मात्र कोंबड्या,बकऱ्यांच्या लाईन मध्येच?  

दै.चालू वार्ता उपसंपादक आष्टी

अवधूत शेंद्रे

वर्धा :- लोकशाही शासनव्यवस्थेत नागरिकांच्या सोयी,सुविधासाठी लाखो करोडो रुपयाचा विकास निधी खर्च केला जातो मात्र जात,धर्म याची कीड भल्याभल्यांना पोखरल्याशिवाय राहत नाही याला सरपंच,आमदार,खासदार अपवाद नाहीत याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शासकीय विकास निधीचा कंत्राटदारांना असलेला वाटप पाहता जातिव्यवस्थेची भयानक वास्तविकता पाहता अजूनही जातिव्यवस्थेत आपण शंभर वर्षे मागे आहोत असा पक्का समज झाल्याशिवाय राहत नाही आजही अदृश्य जातिवाद पावलोपावली अनुभवयास येतो एखाद्या सरपंच, आमदार, खासदार होण्यासाठी सर्व जात समूहाचे मतदान घेवून प्रतिनिधित्व प्राप्त करायचे आणि विकास निधीचा कॉन्ट्रॅक्ट मात्र आपल्याच जात समूहातील कंत्राटदारांना पुरवायचा हा विषमतावाद पहावयास मिळतो आहे एखाद्या सरपंच,आमदार किंवा खासदार लोकप्रतिनिधींनी विकासनिधी आणला असेल तर त्यातील ९८ टक्के विकास निधी स्वजातीच्याच कंत्राटदारांना वाटप करण्यात येतो म्हणजे त्यातील आर्थिक मलाई स्वजातीनाच पुरवली जाते हे वास्तव लोकहितदर्श राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी आरक्षण प्रणाली निर्माण केली दरम्यान शाहू महाराजांनी घोड्यांसाठी खुल्या मैदानात हरभऱ्याचे मोठमोठी डाले(मोठे टोपले) ठेवलीत आणि ते खाण्यासाठी सर्व घोड्यांना एकाच वेळी सोडले तर त्यातील आश्चर्य म्हणजे ताकदवार घोड्यानी डाल्यातील हरभरे खाऊन फस्त केलेत आणि त्यातील कमजोर घोडे मात्र उपाशी राहलेत या घटनेवरून शाहू महाराजांचे मन हळहळले आणि समान संधी या तत्त्वाखाली सार्वजनिक संपत्तीचा वापर करण्याचा संदेश दिला मात्र बहुसंख्यांक समूहातील सरपंच, आमदार,खासदार आणि कंत्राटदार शासकीय विकास निधीचा कॉन्ट्रॅक्टच्या नावाखाली स्वजातीची संपत्ती वाढवण्यासाठी जातीवाद करतांना अवतीभवतीच्या कॉन्ट्रॅक्ट वरून लक्षात घेण्यासारखे आहे उदा.एखाद्या आमदारांनी ५०० कोटीचा विकास निधी आणल्यास त्यातील ४९८ कोटीचे कंत्राट फक्त अन् फक्त लोकप्रतिनिधींच्या जात समूहातील कंत्राटदारांना दिल्या जातात ५ ते १० वर्षापूर्वीचा थोडा इतिहास निरीक्षण केल्यास शून्य आर्थिक लक्षांक असलेले मोठ्या समूहातील लोक आज कोटीचा व्यवहार करतांना आढळतात आणि इतर अल्पसंख्यांक समूहातील मात्र या लोकप्रतिनिधींना एखादा राजकीय गटाचा शाखाध्यक्ष किंवा छोट्या मोठ्या तिकिटासाठी आणि कोणत्या योजनेतून कोंबड्या,बकऱ्या मिळतील यासाठीच नेत्या पुढाऱ्याकडे चकरा मारत असल्याचे अनेकदा निदर्शनाश येते म्हणून विकास निधीच्या वाटपात सर्वसमावेशकता पाळणे आवश्यक आहे नाहीतर बहुसंख्यांक समूहातील लोकप्रतिनिधींचे वापरा आणि फेका धोरण अल्पसंख्यांक समूहातील घटकांच्या हळूहळू लक्षात येईल तेव्हा मात्र वेळ निघून गेलेली असेल अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे एवढे मात्र नक्की