दै चालु वार्ता 
‘एक देश, एक निवडणूक’ या दिशेने मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यामुळे या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
या समितीने 14 मार्च रोजी आपला अहवाल सादर केला. कॅबिनेटने तो सप्टेंबरमध्ये स्वीकारला आणि 3 महिन्यांनी विधेयकाच्या मसुद्यालाही मंजुरी दिली. हे विधेयक या संसदीय अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय होणार? : कॅबिनेटने दोन विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. एक संविधान दुरुस्ती विधेयक, जे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आहे. दुसरे सर्वसाधारण विधेयक दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरसह इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत घेण्यासाठी आहे. मात्र, हे विधेयक या अधिवेशनात संमत होण्याची शक्यता कमी आहे. विधेयक सादर होताच ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवले जाऊ शकते.
एकत्र निवडणुका कधीपासून? : ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा भाजप आणि नरेंद्र मोदींचा जुन्या काळापासूनचा अजेंडा आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी याचे समर्थन केले आहे. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी कोविंद समिती स्थापन करून त्यांनी पहिला टप्पा पूर्ण केला. मात्र, हे कायदा 2029 पासून लागू करायचे की, 2034 पासून, याबाबत सरकारने काही स्पष्ट केलेले नाही.
सर्व निवडणुका एकत्र होणार नाहीत का? : सरकारच्या निर्णयावरून दिसते की, सर्व निवडणुका एकत्र घेण्याच्या बाजूने सरकार नाही. कोविंद समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रथम एकत्र घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सुचवले होते. मात्र, सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी अर्ध्याहून अधिक राज्यांची मान्यता मिळवणे गरजेचे आहे, जे जटिल ठरू शकते.
नंबर गेम आणि विधेयकाचे भवितव्य : लोकसभेत सध्याच्या स्थितीत ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांचे 271 खासदार आहेत. विरोधात असलेल्या खासदारांची संख्या 293 पर्यंत पोहोचते. तरीही विधेयक मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश म्हणजे 362 खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. राज्यसभेतही स्थिती तितकीच कठीण आहे. एनडीएकडे 121 मते आहेत; मात्र दोन तृतीयांश समर्थनासाठी 154 मते लागतील.
हे कसे राबवले जाईल? : एक देश, एक निवडणूक राबवण्यासाठी सर्व विधानसभांचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपवून लोकसभा निवडणुका घेतल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत घेतल्या जातील. एकच मतदार यादी वापरण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. मात्र, राज्यांची मान्यता मिळाल्याशिवाय हा सल्ला राबवता येणार नाही.
विरोधक कोण आणि युक्तिवाद काय? : 32 पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे, तर 15 पक्षांनी विरोध केला आहे. विरोध करणाऱ्या पक्षांत काँग्रेस, आप, डीएमके, टीएमसी, एसपी यांचा समावेश आहे. भाजपचा युक्तिवाद आहे की, यामुळे पैशाची बचत होईल, सरकारला अधिक वेळ मिळेल आणि अनिश्चिततेचे वातावरण कमी होईल. काँग्रेस याला लोकशाही विरोधी पाऊल ठरवत आहे.
नवा उपक्रम नाही : 1967 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जात होत्या. मात्र, सरकारांच्या अस्थिरतेमुळे हा क्रम तुटला. आता पुन्हा हा उपक्रम सुरू होणार की नाही, हे आगामी विधेयकांवर अवलंबून आहे.
