दै चालु वार्ता 
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्री छगन भुजबळ यांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट (CA) श्याम मालपाणी व त्यांच्या कुटुंबियांना शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडे मालपाणी यांच्याविरुद्ध पुरावे नाहीत, असे न्यायालयात सिद्ध झाले.
2015 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात श्याम मालपाणी व त्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले.
मार्च 2021 मध्ये विशेष सत्र न्यायालयाने श्याम मालपाणी व त्यांच्या कुटुंबियांना दोषमुक्त करण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत श्याम मालपाणी यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करुन दोषमुक्त करण्यात यावं अशी मागणी केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती राजेश लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. 2015 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या महाराष्ट्र सदनशी संबधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात श्याम मालपाणी व त्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. मंत्री छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ व पुतण्या समीर भुजबळ यांना विशेष न्यायालयाने आधीच मूळ गुन्ह्यातून दोषमुक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) छगन भुजबळ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या तक्रारीच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) भुजबळ आणि इतर काही व्यक्तींवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण नोंदवले.
या प्रकरणात मालपानी यांचाही समावेश होता. ईडीच्या माहितीनुसार, भुजबळ यांच्या अधिपत्याखालील संस्थांमध्ये सनदी लेखापाल म्हणून काम करत असताना, मालपानी हे आर्थिक अनियमिततेत सक्रियपणे सहभागी होते. संशयास्पद आणि बनावट आर्थिक व्यवहारांची त्यांना पूर्ण माहिती होती. एवढेच नव्हे तर, भुजबळ यांना बेकायदेशीर निधी मिळवून तो अधिकृत करण्यास मदत केल्याचेही आरोप ईडीने केले होते.
युक्तिवाद आणि सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, मालपानी यांना बनावट आर्थिक व्यवहारांची कोणतीही माहिती होती किंवा त्यांनी त्यांच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले होते, असे सिद्ध करणारा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच, मालपानी यांचे नाव मूळ गुन्ह्यांमध्ये नमूद नाही आणि त्यांच्याविरोधात कोणतेही आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलेले नाही. पुराव्यांवरून हेही स्पष्ट होते की, मालपानी हे संबंधित गुन्ह्यातून मिळालेल्या निधीचे कोणतेही प्रत्यक्ष लाभार्थी नव्हते. याच पार्श्वभूमीवर, विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने मालपानी यांना गुन्ह्यापासून मुक्त करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवरून 2015 साली छगन भुजबळ यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केली होती. त्यानंतर 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आणि ते तुरुंगाबाहेर आले. 2021 मध्ये विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ यांच्यासह आणखी पाच जणांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) गुन्ह्यातून निर्दोष घोषित केले. ईडीने असा दावा केला होता की, मालपाणी यांनी भुजबळ यांच्या नियंत्रणातील संस्थांमध्ये सनदी लेखापाल म्हणून कार्यरत असताना मनी लाँड्रिंग प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग घेतला होता.
