दै चालु वार्ता 
पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
येत्या ५ जुलै रोजी गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. खरे तर, विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा केवळ एका प्रशासकीय फाईलवर उमटलेला शिक्का नाही, तर महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेवर झालेला हल्ला आहे. म्हणूनच राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट शब्दांत, ठाम भूमिका घेतली आहे.
‘हिंदीची सक्ती होऊ देणार नाही.’, त्यांचा सूर हा भाषिक लढाईचा आहे. ही भूमिका कुठलीही राजकीय वाटू नये म्हणून त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, गिरगाव चौपाटीवर निघणार्या मोर्चाला कोणताही झेंडा नसेल. हा फक्त आणि फक्त मराठी माणसाचा मोर्चा असेल. शिक्षण विभागाच्या शुद्धिपत्रकाने जो निर्णय जाहीर केला आहे, तो फक्त एका भाषेची निवड नाही किंवा तो निव्वळ धोरण नाही, तर एका भाषेला म्हणजेच हिंदीला बळजबरीने पुढे रेटण्याचा कट आहे, हे राज ठाकरे यांनी निर्भीडपणे उघड केले आहे.
तिसरी भाषा म्हणून ‘पर्याय’ दिला जातो, हे जरी शाब्दिक सत्य असले, तरी प्रत्यक्षात इतर भाषांसाठी अटी ठेऊन, हिंदीसाठी सर्व मार्ग खुले ठेवले जातात, हीच ती लबाडीची जागा आहे. थोडक्यात हा ‘पर्याय’ नसून ‘दबाव’ आहे आणि याच दबावाच्या मुळाशी आपण भिडायला हवे. हे राजकारण केवळ भाषा निवडीचे नाही, तर सांस्कृतिक वर्चस्व गाजवण्याचे आहे, हे राज ठाकरेंनी आपल्या भूमिकेतून स्पष्ट केले आहे.
सीबीएसई शाळा, केंद्रीय यंत्रणा आणि प्रशासकीय मानसिकता हे सगळे एकाच दिशेने झुकलेले दिसते. ती दिशा म्हणजे ‘हिंदी राष्ट्रवाद’. येथेच महाराष्ट्राला जागे व्हावे लागते. कारण ज्यांनी शिवबांची वाणी उराशी बाळगली, ज्यांनी तुकोबांची गाथा आणि फड्यांमधून स्फूर्ती घेतली, त्या मातीत जर मातृभाषा उपेक्षित होऊ लागली, तर ते संपूर्ण संस्कृतीच्या गाभ्यालाच सुरुंग लावण्यासारखे आहे. राज ठाकरे यांनी उचललेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि पक्षीय मतभेद विसरून तो सर्वांनीच पुढे न्यायला हवा.
मराठी मुलांनी शाळेत कोणती भाषा शिकावी हे ठरवताना स्थानिक संस्कृती, पालकांची भूमिका आणि समाजाची गरज यांचा विचार व्हावा लागतो. येथे मात्र उलटे घडते आहे. राज्य शिक्षण विभाग केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर काम करत आहे, असे स्पष्ट चित्र आहे. ज्यांना हिंदी नको, त्यांच्यासाठी संधी बंद केली जात आहे आणि ज्यांना ती पाहिजे, त्यांना वाट मोकळी करून दिली जात आहे. ही भाषा एकाधिकारशाहीची नवी पद्धत आहे. या निर्णयाचे परिणामही तितकेच गंभीर आहेत. शाळांमध्ये हिंदी सक्ती झाली, की मराठीचा वापर आपोआप कमी होतो.
पालकांच्या नजरेतही मग ‘हिंदीत शिक्षण घेतले, म्हणजे अधिक संधी’ असा चुकीचा समज तयार होतो. हाच समज पुढे जाऊन मराठी शाळांची गळचेपी करतो. शिक्षकांची गरज कमी होते. साहित्य, नाट्य, कविता, लोकसंस्कृती या सगळ्यावर अंधार पडतो. एक पिढी आपल्या भाषेपासून तोडली गेली, की पुढच्या दोन पिढ्यांना त्या भाषेचा अर्थच उरत नाही. हे सगळे एका शुद्धिपत्रकाच्या नावाखाली होत असेल, तर तो ‘शुद्ध’ नव्हे, तर ‘सूक्ष्म वार’ ठरतो. शासनाच्या निर्णयाचा सर्वात खोल परिणाम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर होईल.
