माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यावर निवृत्तीनंतर पहिल्यांदाच मोठी जबाबदारी…

सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे माजी सरन्यायाधीश (सीजेआय) न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांना निवृत्तीनंतर दहा महिन्यांनी एक मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. महत्त्वाच्या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ते युरो प्रतीक इस्पात (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जिओमिन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन प्रमुख कंपन्यांमधील व्यावसायिक वाद सोडवणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये 1.07 लाख मेट्रिक टन लोहखनिजाच्या वाद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं 19 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड (D Y Chandrachud) यांना या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून नियुक्त केले आहे. दोन्ही पक्षांमधील प्रकरण प्रत्येक सुनावणीत अधिकाधिक गुंतागुंतीचे आणि संदिग्ध होत चालले आहे. म्हणून, दोन्ही पक्षांना माजी सरन्यायाधीशांसमोर मध्यस्थी करण्याचा सल्ला देण्यात आला, जो त्यांनी स्वीकारला. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने नमूद केलं आहे.

बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, युरो प्रतीकचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे आहेत, तर जिओमिनचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम हे आहेत. त्यांच्या संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन्ही वरिष्ठ वकील खंडपीठाच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवत होते, त्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दोन्ही वकिलांनी त्यांच्या कायदेशीर युक्तीने प्रकरण गुंतागुंतीचे केले होते.

वाद आणि प्रकरण काय आहे?

या प्रकरणात मध्यस्थ नियुक्त करण्यापूर्वी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या (High Court) जबलपूर खंडपीठाने 11 ऑगस्ट रोजी एक निकाल दिला, ज्याविरुद्ध युरो प्रतीकने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने जिओमिनचा खटला पुन्हा सुरू केला, जो व्यावसायिक न्यायालय कायदा, 2015 च्या कलम 12अ चे पालन न केल्याबद्दल व्यावसायिक न्यायालयाने आधीच फेटाळून लावला होता.

कलम 12अ नुसार, ज्या खटल्यात तात्काळ अंतरिम दिलासा शक्य नाही तोपर्यंत वादीने संस्थापूर्व मध्यस्थीचा उपाय स्वतः वापरला नाही तोपर्यंत सुरू करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने असे आढळून आले की खटल्यात तात्काळ अंतरिम दिलासा मागितला गेला होता आणि म्हणूनच कलम 12अ लागू नव्हता. म्हणून, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या आदेश 39, नियम 1 आणि 2 अंतर्गत मनाई याचिकेचा निर्णय होईपर्यंत युरो प्रतीकला वादग्रस्त लोहखनिजाची वाहतूक किंवा विक्री करण्यास मनाई केली.

युरो प्रतीक यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांना शक्य तितक्या लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाच्या आदेशात असे म्हटले आहे की न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या शुल्काचा निर्णय पक्षांशी सल्लामसलत करून घेतला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, मध्यस्थी दरम्यान, दोन्ही पक्षांनी यथास्थिती राखली पाहिजे. शिवाय, मध्यस्थांचा अहवाल येईपर्यंत दोन्ही पक्षांमधील सुरू असलेल्या सर्व दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

माजी सरन्यायाधीशांनी यापूर्वी ही जबाबदारी सांभाळली आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची दिल्लीतील राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ (NLU) येथे प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. विद्यापीठाने हे भारतीय कायदेशीर शिक्षणातील एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून वर्णन केले.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आले, जे निवृत्त झाले आहेत. न्यायमूर्ती खन्ना यांच्यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई हे सध्या सरन्यायाधीश आहेत, जे या वर्षी निवृत्त होणार आहेत.