राज्यातील रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी १२९६.०५ कोटींचा निधी – शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक रस्त्यांची स्थिती खराब झाली असून. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले असून प्रवास करणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अशा परिस्थितीत रस्त्यांची तातडीने देखभाल व दुरुस्ती करण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जाहीर केले की, राज्यातील रस्त्यांच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत २०२५-२६ या कालावधीसाठी ₹१२९६.०५ कोटी निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निधीच्या मंजुरीमुळे राज्यातील रस्त्यांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. खड्डे भरणे, तातडीची दुरुस्ती, पावसामुळे बाधित झालेल्या मार्गांची दुरुस्ती, तसेच पूरक कामे हाती घेण्यासाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाणार आहे. AMC (Annual Maintenance Contract) अंतर्गत ४३,०४३.०६ किलोमीटर रस्त्यांवरील खड्डे टप्प्याटप्प्याने भरले जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना सुस्थितीतील रस्त्यावरुन सुरक्षित प्रवासकरणे सोईस्कर होईल.

राज्यातील एकूण आठ प्रादेशिक विभागांखाली येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमधील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागातील कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केवळ दुरुस्तीच नव्हे तर कामांची गुणवत्ता तपासणे आणि मानक पद्धतींचे पालन होणे यावरही सरकारकडून काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत व दर्जेदार व्हावी यासाठी शासनाने तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर AI आधारित अँप विकसित करण्यात आले असून याच्या मदतीने रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे स्थान, दुरुस्तीची स्थिती, तसेच कामांची वास्तविक वेळेत तपासणी करणे शक्य होणार आहे. या अँपच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढून नागरिकांनाही कामांच्या प्रगतीची माहिती उपलब्ध होणार आहे.

या निर्णयाबाबत माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले की, रस्ते हे राज्याच्या प्रगतीचे प्राणवाहिन्या आहेत. सुरक्षित, दर्जेदार आणि खड्डेमुक्त रस्ते निर्माण करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. या निधीच्या मंजुरीमुळे तातडीची दुरुस्ती कामे तर होणारच आहेत, शिवाय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या कामांमध्ये पारदर्शकता आणली जाणार आहे. तसेच वृक्षारोपण व संवर्धन मोहिमेमुळे पर्यावरणपूरक विकासाला चालना मिळेल. खड्डेमुक्त, सुरक्षित आणि टिकाऊ रस्ते उपलब्ध होतील. प्रवासाचा वेळ व इंधनाची बचत होईल. अपघातांची शक्यता कमी होईल. रस्त्यांच्या आजूबाजूला हरित पट्टा तयार होऊन पर्यावरण संतुलन राखले जाईल. डिजिटल साधनांमुळे कामांवर प्रभावी नियंत्रण मिळेल.