अमित शाहांनी दिलेली 30 नोव्हेंबरची डेडलाइन; त्यापूर्वीच सुरक्षा दलांनी हिडमाला संपवले…

नक्षलवादविरोधी मोहिमेत सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळाले आहे. आंध्र प्रदेशातील जंगलात कुख्यात नक्षलवादी हिडमा चकमकीत ठार झाला. सुरक्षा दलांनी हे काम वेळेपूर्वीच हे पूर्ण केले.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुरक्षा दलांना 30 नोव्हेंबर 2025 चा अल्टीमेटम दिला होता.

गृहमंत्री अमित शाहांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातून नक्षलवाद संपवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत हजारो नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून, शेकडो जणांना ठार करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. हिडमाच्या खात्म्यासाठी शाहांनी सुरक्षा दलांना 30 नोव्हेंबरचा अल्टमेटम दिला होता. मात्र, या अल्टीमेटमच्या 12 दिवस आधीच ही मोठी कारवाई पूर्ण करण्यात सुरक्षादलांना यश मिळाले.

हिडमावर 1 कोटींचा इनाम

मिळालेल्या माहितीनुसार छत्तीसगडच्या नक्षल प्रभावीत भागातील शेजारील राज्यांना लागून असलेल्या सीमेवर मंगळवारी सकाळपासूनच डीआरजीचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू होती. या चकमकीत काही नक्षलवादी मारले गेले. या नक्षलवाद्यांमध्ये माडवी हिडमा आणि त्याच्या पत्नीचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. या चकमकीमध्ये हिडमा आणि त्याच्या पत्नीसह एकूण सहा नक्षलवादी मारले गेले आहेत.

माडवी हिडमा हा बस्तरमधील नक्षलवाद्यांच्या सर्वात मोठा कमांडर होता. तसेच तो सेंट्रल टीमला सांभाळत होता. त्याच्यावर छत्तीसगडसह इतर राज्यांकडून 1 कोटी रुपयांचं बक्षीस लावण्यात आले होते. काही काळापूर्वी सुरक्षा दलांनी कर्रेगुट्टाच्या पर्वतरांगांमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात मोहीम हाती घेतली होती तेव्हा माडवी हिडमा पळून जाण्यात यशस्वी झाला होता. मात्र आता तो सुरक्षा दलांसोबतच्या चकमकीत ठार झाला आहे.

कोण होता हिडमा ?

हिडमाचा जन्म 1981 सोली छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात झाला. तो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) बटालियन कमांडर होता. हिडमाला देशातील सर्वात कुख्यात नक्षलवाद्यांपैकी एक मानले जात होते. 26 हून अधिक मोठ्या नक्षली हल्ल्यात त्याचा थेट सहभाग होता. छत्तीसगडचा बस्तर, तसेच आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा आणि महाराष्ट्रातील काही भागात त्याचा प्रभाव होता.

दरम्यान, हिडमाच्या मृत्यूला सुरक्षा यंत्रणा नक्षलवादाविरुद्धच्या मोहिमेतील मोठा टप्पा मानत आहेत. बस्तर प्रदेशात माओवादी हालचाली कमी होऊ लागल्या असताना ही कारवाई सरकारच्या नक्षलविरोधी धोरणासाठी निर्णायक ठरू शकते.