SC-ST समाजातील व्यक्तीचा अत्याचाराने मृत्यू झाल्यास वारसांना सरकारी नोकरी; कार्यपध्दती जाहीर…

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारने याबाबतची कार्यपध्दती जाहीर केली आहे. त्यानुसार मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना गट-क व गट-ड संवर्गातील शासकीय किंवा निमशासकीय पदावर नोकरी दिली जाणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर किंवा ज्या प्रकरणात विहीत कालावधीत आरोपपत्र दाखल झाले नाही, अशा प्रकरणात एफआयआर नोंदविल्यानंतर ९० दिवसांच्या आता यापैकी जे आधी घडेल त्यानुसार नोकरी देण्यात येईल.

न्यायालयात प्रकारणाचा निकाल कोणच्याही बाजूने लागला किंवा लागला असला तरी दिवंगत व्यक्तीच्या वारसास देण्यात आलेल्या नोकरीस कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही, असे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क व गट ड च्या पदावर तसेच आयोगाच्या कक्षेतील केवळ लिपिक वर्गीय पदावर नियुक्ती देण्यात येईल.

नोकरीस कोण पात्र?

नोकरी मिळण्यास दिवंगत व्यक्तीची पत्नी किंवा पती, मुलगा किंवा मुलगी तसेच मृत्युपूर्वी कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेला मुलगा किंवा मुलगी, मुलगा हयात नसेल किंवा नियुक्तीसाठी पात्र नसेल तर अशा परिस्थितीत दिवंगत व्यक्तीची सून, दिवंगत व्यक्तीची घटस्फोटित किंवा विधवा किंवा परित्यक्तत्या मुलगी किंवा बहीण, दिवंगत व्यक्ती अविवाहित असल्यास त्याचा भाऊ किंवा बहीण हे पात्र ठरतील.

राज्य सरकारकडून या नोकरीसाठी शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादाही निश्चित केली आहे. तसेच कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे संमतीपत्रही आवश्यक असणार आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यांचा सांभाळ करण्याचे प्रतिज्ञापत्रही द्यावे लागणार आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने नियुक्ती देण्यासाठी शासनाने लागू केलेले पदभरतीवरील निर्बंध वा पदभरतीसाठी विहीत केलेली टक्केवारीची मर्यादा या योजनेस लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेची संपूर्ण कार्यपध्दतीती जीआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.