दै चालु वार्ता 
निवृत्तीनंतर राजकारणातील प्रवेशावर न्यायमूर्ती गवई यांचे मोठे विधान !
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आता भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) या पदावरून निवृत्त झाले आहेत. नवे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पदभार स्वीकारला आहे. यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या प्रवासाबद्दल स्पष्टपणे सांगितले.
निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करण्याबाबतच्या चर्चांनाही त्यांनी उत्तर दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना न्यायमूर्ती गवई यांचा ३३० हून अधिक निर्णयांमध्ये सहभाग होता.
निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी,”निवृत्तीनंतर तुम्ही नोकरी करणार नाही असे तुम्ही म्हणालात, तर तुम्ही राजकारणात येण्याची शक्यता आहे का?” असे विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले, “मी अजून याबद्दल विचार केलेला नाही. मी शांत आहे. मी सध्या काहीही न करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तुम्ही वर्तमानात जगले पाहिजे असे मला वाटते. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मी राज्यपालाचे पद स्वीकारणार नाही.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, निवृत्तीनंतर मी कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या प्रमुखपदाचा स्वीकार करणार नाही. मी कोणत्याही राज्याचे राज्यपालपद स्वीकारणार नाही. मी राज्यसभेसाठी नामांकीत होणे देखील पसंत करणार नाही, मी याबद्दल अगदी स्पष्ट आहे.” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या पहिल्या दिवशी एक नवीन प्रक्रियात्मक नियम स्थापित केला. त्यांनी सांगितले की, तातडीने यादीबद्ध करण्याची प्रकरणे लेखी स्वरूपात नमूद करावीत. मृत्युदंड आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत तोंडी विनंत्या विचारात घेतल्या जातील. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पहिल्या दिवशी सुमारे दोन तास १७ प्रकरणांची सुनावणी केली.
माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात तोंडी यादीबद्ध करण्याची पद्धत बंद केली होती. तथापि, न्यायमूर्ती खन्ना यांच्यानंतर आलेले न्यायमूर्ती गवई यांनी ती पुन्हा सुरू केली. सामान्यतः, वकील अनेकदा तातडीने यादीबद्ध करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांसमोर तोंडी प्रकरणांचा उल्लेख करतात.
