दै चालु वार्ता 
महाभियोग टाळण्यासाठी जस्टिस यशवंत वर्मांचा राजीनामा; ‘कॅश कांड’ने वेधलं लक्ष…
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा देत मोठी राजकीय आणि न्यायिक खळबळ उडवली आहे. कॅश कांड प्रकरणात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच त्यांनी हा निर्णय घेतला.
त्यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडल्याने हे प्रकरण देशभर चर्चेत आले होते.
14 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीत ही रोकड सापडल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना दिल्ली हायकोर्टमधून इलाहाबाद हायकोर्टमध्ये परत पाठवण्यात आले होते. या घटनेनंतर त्यांच्या विरोधात गंभीर आरोप झाले आणि चौकशीला वेग आला.
9 एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या राजीनामा पत्रात वर्मा यांनी नमूद केले की, “मी या निर्णयामागील कारणांचा भार आपल्या कार्यालयावर टाकू इच्छित नाही. मात्र अत्यंत दुःखाने मी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाचा तत्काळ राजीनामा देत आहे. त्यांनी या पदावर सेवा देणे सन्मानाची बाब असल्याचेही म्हटले आहे.
दरम्यान, लोकसभेच्या समितीकडून त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्तावावर तपास सुरू होता. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी Judges Act, 1968 अंतर्गत तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीकडून वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी सापडलेल्या कथित बेहिशोबी रोकड प्रकरणाची चौकशी केली जात होती.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनीही तीन उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या प्राथमिक अहवालात वर्मा यांच्यावर दोषारोप असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर ही बाब राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात आली होती.
वर्मा यांनी सुरुवातीला स्वेच्छेने राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू होती. मात्र आता त्यांनी स्वतःहून पदाचा राजीनामा दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.या संपूर्ण घडामोडीमुळे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुढील काळात या प्रकरणातील तपास आणि कारवाईकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
