दै चालु वार्ता 
दिल्ली हायकोर्टाचा केजरीवालांना झटका; न्यायाधीश बदलण्याची याचिका फेटाळली…
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना हटवण्याची मागणी करणारी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतरांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
पक्षपातीपणाचे आरोप निराधार आणि बिनबुडाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारचे दावे म्हणजे न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न असून, ते न्यायाधीशांना हटवण्याचा आधार होऊ शकत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी केली.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा म्हणाल्या की, कोणत्याही न्यायाधीशांची पात्रता उच्च न्यायालयाकडून निर्धारित केली जाते, कोणत्या वादीद्वारे नाही. प्रत्येकवेळी वादीचा विजय व्हावा हे आवश्यक नसते आणि दिलेला निर्णय पक्षपाती आहे की नाही, हे फक्त उच्च न्यायालय ठरवू शकते. जिल्हा न्यायालयाचे निर्णय हे उच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवले जाऊ शकतात आणि हीच गोष्ट उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देखील लागू होते, ज्याची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केली जाईल. न्यायालय आपल्याला दिलासा देऊ शकत नाही, ही वादीची फक्त एक सामान्य चिंता, न्यायाधीशांविरुद्ध पूर्वग्रह बाळगल्याचा आरोप करण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही.
न्यायमूर्ती शर्मा पुढे म्हणाल्या की, आरोप करण्यात आल्यानंतरही कोणताही न्यायाधीश न्यायिक जबाबदारीपासून मागे हटू शकत नाही. त्या म्हणाल्या की, कोणतेही न्यायाधीश एखाद्या वादीने व्यक्त केलेला निराधार पूर्वग्रहाचा संशय आणि कल्पित आरोपांच्या आधारावर स्वतःला या प्रकरणातून वेगळे करू शकत नाहीत. न्यायाधीशावरील वैयक्तिक हल्ले हे संस्थेवरच झालेल्या हल्ल्याप्रमाणे आहेत. हा काही फक्त माझ्यासारख्या न्यायाधीशावर झालेला हल्ला नसेल, तर संस्थेवर देखील झालेला हल्ला असेल.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा म्हणाल्या की, “याचा धोका उच्च न्यायालयांबरोबरच जिल्हा न्यायालयांपर्यंतही पसरेल. जर हे न्यायालय स्वतःला प्रकरणातून वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला आणि हा आभास निर्माण झाला की कोणीही एखादा वादी यामध्ये मध्यस्थी करू शकतो, तर स्वत:ला या प्रकरणातून वेगळे केल्याने जनतेचा यावर विश्वास बसेल की न्यायाधीश हे कोणत्यातरी राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत.”
राजकारण्यांची मुले राजकारणी बनू शकतात – न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपल्या मुलांचा सरकारी वकील म्हणून पॅनेलमध्ये समावेश करण्यात आल्याबद्दल भाष्य केले, जरी सरकारी पॅनेलमध्ये नातेवाईकांचा समावेश करण्यात आला असला, तरी वादीला या प्रकरणाशी त्यांचा नेमका संबंध आणि प्रभाव सिद्ध करायचा असतो. या प्रकरणात असा कोणताही संबंध दाखवण्यात आलेला नाही. पॅनेलवरील त्यांची नियुक्ती किंवा त्यांचे नाते यांचा या वादाशी कोणताही संबंध नाही. स्वतःला प्रकरणातून बाजूला करण्याची मागणी करणाऱ्या फाईलमध्ये कोणताही पुरावा नव्हता. त्याऐवजी केवळ न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवर आणि प्रामाणिकपणावर आरोप, सूचित करणे आणि तसा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
त्या पुढे म्हणाल्या की, न्यायाधिशांच्या मुलांना वकिली करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही कारण असे करणे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल. निकालात म्हटले आहे की, “जर एखाद्या राजकारण्याची पत्नी राजकारणी बनू शकते, जर एखाद्या राजकारण्यांची मुले राजकारणी बनू शकतात, तर असे कसे म्हटले जाऊ शकते की एखाद्या न्यायाधीशाची मुले वकिलीच्या व्यवसायात येऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ न्यायाधीशांच्या कुटुंबाचे मूलभूत अधिकार काढून घेणे असा होईल. त्या पुढे म्हणाल्या की त्याच्या कोणत्याही मुलाचा अबकारी धोरण प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही.
न्यायालयाने याचिका फेटाळताना सांगितले की की, या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला करणे हा विवेकपूर्ण निर्णय नसून ते कर्तव्य सोडून देणे आणि शरणागती पत्करण्यासारखे ठरेल.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
२७ फेब्रुवारी रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि के. कविता यांच्यासह प्रकरणातील २३ आरोपींची सुटका केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या तपासावरही टीका केली होती. यानंतर सीबीआयने या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
केजरीवाल यांनी जस्टिस शर्मा यांना या प्रकरणातून बाजूला करण्याची मागणी केली आणि स्वतः उपस्थित राहून न्यायालयात युक्तीवाद केला. मनीष सिसोदिया, विनय नायर, दुर्गेश पाठक, चनप्रीत सिंह रायत, अरुण रामचंद्र पिल्लई आणि राजेश जोशी यांनी देखील असा अर्ज दिला होता.
१३ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला होता. नंतर केजरीवाल यांनी एक नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती शर्मा यांची मुले केंद्रीय सरकारी वकील म्हणून पॅनलमध्ये सहभागी असल्याचे कागदपत्र सादर करण्यात आले होते. शर्मा यांचे पुत्र सर्वोच्च न्यायालयासाठीच्या ग्रुप ए पॅनलचे वकील आहेत, तर त्यांच्या कन्या ग्रुप सी पॅनल वकील आहेत.
केजरीवाल आणि सिसोदियांना क्लीन चिट
मद्य धोरण प्रकरणात २७ फेब्रुवारी २०२६ न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता केली. दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने पुराव्यांचा अभाव असल्याचे स्पष्ट करत केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ आरोपींना क्लीन चिट दिली आहे.
