
दैनिक चालु वार्ता अक्कलकुवा प्रतिनिधी- आपसिंग पाडवी
आदिवासी समाज हा अतिप्राचीन आणि मुळ भारतीय समाज आहे.एकेकाळी भारतीय वनस्पतीचा मालक असणारा हा समाज आज आधुनिक युगात अनेक समस्यांचा सामना करित आहे.त्यामुळे तो आज दिवसेंदिवस आर्थिक दुर्बल बनत चाललेला आहे.मुळात ह्या आदिवासी समाजासाठी शासन तर्फे विविध योजना राबविल्या जातात परंतु त्या योजना आदिवासी समाजापर्यंत पोहचत नाहीत आणि त्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकाससुध्दा होत नाही.अशातच आज उच्च शिक्षण घेऊ पाहणारा आदिवासी संशोधक आज पुण्याच्या टि.आर.टि.आय या संस्थे समोर भर उन्हात बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसला असतांना त्यांचा आरोग्यांचा प्रश्न असतांना सुध्दा आदिवासी प्रशासन अथवा आदिवासी मंत्र्यांचे या संशोधन करणाऱ्या पीएच्.डी धारक विद्यार्थ्यांकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे.मुळात महाराष्ट्रात आदिवासी समाजाचे जवळजवळ २५ आमदार आणि इतर खासदार असतांनासुध्दा या बेमुदत आंदोलन करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांची आजपर्यंत एकही आमदार किंवा खासदारांनी येऊन साधी विचारपूस सुध्दा केलेली नाहीत.आज आदिवासी मंत्रीसुध्दा महाराष्ट्राच्या सगळ्यात मागास असा नंदुरबार जिल्ह्याचे असून सुद्धा त्यांना आदिवासी समाजाची समस्या माहित नाही काय..? ह्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणायचं नाही काय..? विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षिण घेऊ नये का…? उच्च शिक्षण घेऊन त्यांनी समाजाचा विकास करू नये का..?असे एक ना अनेक प्रश्न या आंदोलक विद्यार्थ्यां समोर उभे राहत आहे.अशा या समस्याकडे आदिवासी मंत्र्यांचे साफ दुर्लक्ष होत आहे. ऐकी कडे म्हटलं जात की उच्च शिक्षित आदिवासी विद्यार्थी मिळत नाही, परंतु खऱ्या अर्थाने आजच्या या आधुनिक काळात आदिवासी विद्यार्थी हा उच्च शिक्षित आहेत परंतु या उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती व आर्थिक समस्या समजून घेण्यास कोणत्याही मंत्र्यांची किंवा प्रशासनाची डोळे उघडून पाहण्याची मानसिकता दिसत नाहिये.गेल्या एका वर्षापासून TRTI ला निवेदन व पाठ पुरावा करून सुध्दा कोणत्याही मंत्र्यांनी अथवा प्रशासनाने अधिकृत माहिती विद्यार्थ्यांन समोर सादर केलेली नाहीत.त्याच प्रमाणे मंत्रालयला वारंवार पत्र व्यवहार व ई-मेल पाठवून सुध्दा आदिवासी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळालेला नाही