
दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी-
औराद शहाजानी येथील महेश अर्बन को.कॉपरोटीव्ह बँकेने कर्ज वाटप न करताच चढविला १६ लाख रुपयांचा बोजा आणी नंतर कर्ज वाटपासाठी सुरु केली टाळाटाळ त्यामुळे ग्राहकाने केली संबंधित बँकेच्या संचालकासह , शाखा व्यवस्थापक आणी बोजा नोंद घेणाऱ्या ग्रामसेवक यांचेवर कार्यवाही करण्याची केली मागणी.
याची सविस्तर माहीती अशी की , तक्रारदार अर्जुन पाटील यांचे आईच्या नावे औराद शहाजानी येथे मंथन अॅन्ड हॉटेलसाठी त्यांनी १६,००,०००/- (सोळा लाख रुपये) चे कर्ज घेतले होते. त्यासाठी हॉटेलची जगा मिळकत व राहते घराची मिळकत ही गाहाण खत (तारण) ठेवयासाठी माझी मंजुरी दिली होती. सदर नोंद गहाणखत मालमत्तेवर घेणे गरजचे होते. परंतु संबंधीत महेश अर्बन कॉपरोटीव्ह बँकेतील संबंधीत बँक व्यवस्थापक व संचालकाने त्याची नोंद माझ्या घरावर व मंथन बार अॅन्ड हॉटेलवर घेण्याऐवजी माझ्या नामे अर्जुन शिवाजीराव भंडारे (पाटील) यांचे नावे असलेल्या जमीन सर्वे नंबर ७१/ड वर नोंद केली ती माझ्या लक्षात आली नाही नंतर मी सन २०२१ मध्ये अनखीन वाढीव कर्जाची मागणी केली असता. परंतु महेश अर्बन कॉपरोटीव्ह बँकेतील सध्याचे असलेले व्यवस्थापक यांनी मला २,००,०००/- (दोन लाख) रुपयाची मागणी केली असता मला कर्ज देण्यास नकार दिला. तेव्हा माझे क्यास क्रिडेड खाते खाते बंद करुन टाकण्यात आले आहे.
नंतर संचालक मंडळ व शाखा व्यवस्थापक यांनी दि. १७ नोहेंबर २०२१ रोजी ग्रामपंचायात कार्यालयाचे माध्यामातुन माझी परवानगी न घेता व माझा मिळकत क्रमांक ६४२२ व दुसरा मिळकल क्रमांक ९९ यामध्ये फेरफार क्रमांक १७४९, १७५० या फेरफार क्रमांकवर पुन्हा १६,००,०००/- (सोळा लाख रुपये) कर्जाची डबल नोंद करण्यात आली आहे.
याविषयी तक्रारदार यांनी जिल्हा उपनिबंधक लातुर यांचेकडे दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तक्रार दाखल केली व त्यावर चौकशी अधिकारी म्हणुन उपनिबंधक यांनी अहमदपूर सहाय्यक निबंधक यांना नेमुन चौकशी अहवाल देण्यासाठी दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजी पत्र दिले पण जवळपास चार महिने झाले बँकेचे संचालक तथा आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्या दबावामुळे अहमदपुरचे सहाय्यक निबंधक चौकशी करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत त्यामुळे तक्रारदार यांनी संचालक मंडळावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेकडे तक्रार दिली आहे.
तरी हे बँक संचालक व व्यवस्थापक यांचे सावकारी धोरण व मनमाणी कारभार करणाऱ्या बँकेच्या संचालकांवर पोलीस प्रशासन तरी कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा तक्रारदार करीत आहेत.