55 आदिवासींच्या जमिनीमुळे उभा झाला सिमेंट उद्योग मात्र एकही आदिवासीला नोकरी नाही. !!!!! अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचा प्रताप

दैनिक चालु वार्ता कोरपना तालूका ग्रामीण प्रतिनिधी-प्रदिप मडावी

कोरपना

कोरपना जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागात गडचांदूर स्थित पूर्वीचे माणिकगड सिमेंट कंपनी ला शासनाने 1981 दरम्यान वन राखीव क्षेत्र लगतच्या मोजा कुसुंबी येथील चुनखडी उत्खनना करिता 1981 मध्ये शासनाने लीज करार करून 642.62 हेक्टर जमीन भूपृष्ठ अधिकार बहाल केला मात्र या करारामध्ये अनेक अनियमित्ता व भूमापन सीमांकन न करता उत्खननाच्या कामाला सुरुवात केल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे [ १८ आदीवासी कोलाम शेतीवर कंपनीचे अवैध उत्खनन ] लीज करार करताना खाजगी आदिवासींची 62.63 हेक्टर जमीन व पारडी जमीन दाखवण्यात आली मात्र 18 कुटुंबाची 41.98 जमीन जमीन भूपृष्ठ अधिकार भूसंपादन ही प्रक्रिया न करता टप्प्याटप्प्याने कंपनीने गेल्या दहा-बारा वर्षात गिळंकृत करीत खजाने निर्माण करून कोट्यावधी रुपयाचा चुनखडी उत्खनन करून शासनाच्या महसुलाला व अधिवाशाला चुना लावण्यात आला याबाबत आदिवासी सातत्याने संघर्ष करीत असून प्रशासन अधिवाशांच्या प्रश्नाकडे गंभीर नसून लोकप्रतिनिधी सुद्धा बघ्याची भूमिका पार पाडीत आहे निवड आश्वासनावर तोंडाला पाणी पुसल्या गेली 18 आदिवासी कुटुंबाचे शोषण कंपनीने केला असून यापूर्वी 2013 मध्ये तलाठी नगराळा यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना सविस्तर अहवाल देऊन कशाप्रकारे कंपनी शासनाची व अधिवाशाची दिशाभूल करीत आहे याचा अहवाल दिला मात्र वरिष्ठांना तो अहवाल वाचण्याला मिळाला नाही तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी वन्सडी यांच्याकडून जीपीएस मोजमाप व रेडींग अहवाल मागितला त्यांनी खदानी मध्ये सहा लोकांच्या जमिनी उत्खनन झाल्याचा अहवाल दिला मात्र नुकत्याच तलाठी मंडळ अधिकारी ईसापुर यांनी प्रत्यक्ष मोक्कास्थळ पंचनामा व पाहणी करून मंजूर क्षेत्राबाहेर उत्खनन झाल्याच्या नोंदी भूमापन मोजणी नकाशामध्ये खदान अशी नोंद व मोक्यावर आदिवासींच्या शेतजमिनी नष्ट केल्याचे व उत्खनन झाल्याचा अहवाल दिला मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका फक्त अहवाल मागविण्यापुरतीच का गेल्या 40 वर्षात कंपनीने नोकरीचे आमिष दाखवून अधिवाशांचे औक्षवंत केलं मात्र कुसुंबीच्या एकाही आदिवासी कोलामांना नोकरी दिली नाही त्यांच्या जमिनीतून कोट्यावधीचा चुनखडी उत्खनन करून उत्पादन मिळविले खुलेआम अधिवाशांचे शोषण होत असल्याचा आरोप सातत्याने निवेदनाद्वारे केल्या जाते कंपनीने कर्नाटक उत्खनन घोटाळ्यापेक्षाही अधिक मोठा घोटाळा कुसुंबी नोकरी येथील चुनखडी उत्खननाचा असताना व मंजूर क्षेत्रापेक्षाही अधिक जागेवर वन पर्यावरण नियमाचे उल्लंघन करीत उत्खनन होत असताना खणीकर्म विभाग बघ्याची भूमिका पार पाडत असल्याची भावना अधिवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे याबाबत कंपनीच्या ताब्यातील संपूर्ण जमिनीचे भूमापन मोजणी करून प्रकरणाचा उलगळा करण्यासाठी प्रशासन दखल घेईल का असा सवाल केशव कुळुमेते भाऊराव कनाके रामदास मंगाम महादेव कुळमेथे यांनी केला असून अधिवाशांना महाराष्ट्र राज्याचे नव्याने पदभार सांभाळलेले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी दखल घ्यावी अशी मागणी केली आहे