सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही केंद्र सरकार ठरतेय कमजोर;सेवानिवृत्तांची कोंडी

दैनिक चालु वार्ता अमरावती प्रतिनिधी-श्रीकांत नाथे

अमरावती :- खासगी आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळावे या उद्देशाने केंद्रसरकारने काही संघटनांच्या मागणीनुसार भविष्य निर्वाह निधी व इतर तरतुदी,कायदा १९५२ मध्ये बदल सुचवून १९७१साली कुटुंब निर्वाह निधी योजना सुरू केली.यासाठी कुटुंब कल्याण निधीची स्थापना करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून (बेसिक व महागाई भत्ता) १.१६% रक्कम रुपये ५००० ही मर्यादा पकडून कापण्यास सुरुवात केली.त्यामध्ये मालकाचा भाग १.१६% व केंद्र सरकार तर्फे १.१६% प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब कल्याण निधीत जमा होऊ लागला.हा निधी अत्यंत तुटपुंजा होता व या निधीतून कर्मचाऱ्याला निवृत्ती वेतन मिळण्याची तरतूद नव्हती.कर्मचाऱ्याचा आकस्मित निधनानंतर त्याच्या पत्नीला व मुलांना मासिक ठराविक रक्कम मिळण्याची तरतूद होती.त्यामुळे कर्मचाऱ्याला देखील निवृत्तीवेतन मिळावे म्हणून काही संघटनांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती.त्या मागणीनुसार केंद्रसरकारने कर्मचारी निवृत्त वेतन योजना १९९५ साली लागू केली आणि कुटुंब कल्याण निधीत कर्मचाऱ्यांच्या नावाने जमा रक्कम निवृत्ती फंडात वळवली.

                निवृत्ती फंडासाठी सरकारने ५००० रुपयांच्या मर्यादेवर मालकाच्या भागातील ८.३३% रक्कम म्हणजे महिन्याकाठी ४१७ रुपये कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतन फंडात जमा करण्यास सुरू केले.ही मर्यादा २००१ मध्ये केंद्रसरकारने ६५०० रुपये केली व त्याप्रमाणे महिन्याकाठी ५४१ रुपये कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतन फंडात जमा होऊ लागले.या योजनेत केंद्रसरकार १.१६% रक्कम जमा करत होते.योजनेसाठी केंद्र सरकारने १६ नोव्हेंबर १९९५ ही तारीख निर्धारित केली.या तारखेस निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ५००रुपये (कमीत कमी ) व जास्तीत जास्त २६०० रूपये मिळू लागले.या तुटपुंज्या निवृत्ती वेतनात कर्मचाऱ्यांचा औषधाचा खर्च देखील भागत नाही.मार्च १९९६ मध्ये केंद्रसरकारने मालकांना/आस्थापनांना संपूर्ण वेतनावर (मूळ वेतन व महागाई भत्ता) यावर ८.३३% रक्कम निवृत्तीवेतन निधीत जमा करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला,परंतु कुठल्याही आस्थापनाने तसे केले नाही.ते ६५०० रुपयांवर महिन्याकाठी ५४१ रुपये जमा करीत राहिले.

            नंतर काही आस्थापनांनी व कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण पगारावर (मूळ वेतन व महागाई भत्ता) ८.३३% रक्कम जमा करण्याची परवानगी मागितली.परंतु तांत्रिक कारणावरून आयुक्तांनी परवानगी देण्यास नकार दिला.याविरुद्ध काही कर्मचाऱ्यांनी विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांत लढा दिला.नंतर हा लढा सर्वोच न्यायालयात पोहोचला व सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये संपूर्ण वेतनावर (मूळ वेतन व महागाई भत्ता) निवृत्ती वेतन निधीत ८.३३% रक्कम जमा करण्यास मनाई करू शकत नाही,असा निकाल दिला व सद्यस्थितीत सुद्धा कायम आहे.हा निर्णय सर्व निवृत्तीवेतन धारकांना,जे १सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ चे सभासद आहेत,त्यांना लागू होतो.परंतु या निर्णयावर एक्समटेड /अनएक्समटेड असा वाद उत्पन्न करून सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत खोडा घालून चालढकल करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे व निवृत्त वेतन धारकांना तारखेवर तारीख देऊन निवृत्त वेतन सभासदांचा गळा घोटण्याचं काम हे केंद्र सरकार करीत आहेत.

            किमान निवृत्तीवेतन वाढ सुचवण्यासाठी केंद्रसरकारने २०१४ साली भगतसिंग कोश्यारी समितीची स्थापना केली.त्या समितीमध्ये आर.एन.मित्तल,एस.सी.महेश्वरी,उदय भट,अतुल दिघे व मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा समावेश होता.या समितीची पहिली बैठक ३ जानेवारी २०१३,दुसरी बैठक १५ फेब्रुवारी २०१३,तिसरी बैठक २९ जुलै २०१३,चौथी बैठक २९ ऑगस्ट२०१३ ला झाली.३ सप्टेंबर २०१३ ला राज्यसभेत समितीचा अहवाल प्रस्तुत करण्यात आला.या समितीने किमान निवृत्तीवेतन तीन हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता द्यावा व त्यामध्ये १.१६% ऐवजी ८.३३% रक्कम केंद्रसरकारने द्यावी अशी शिफारस केली.या समितीचा अहवाल प्रकाश जावडेकर यांच्या उपस्थितीत मांडण्यात आला.त्यावेळच्या भाषणामध्ये हा अहवाल सरकारने लागू करावा यासाठी आग्रह धरला होता तेव्हा ते विरोधी पक्षात होते.सुदैवाने आता ते सरकारमध्ये मंत्रिपदावर आहेत.निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आश्वासन दिले होते की,निवृत्तीवेतन धारकांचा प्रश्न आम्ही निवडून आलो तर लगेच संसदेत मांडून कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून निवृत्ती वेतन धारकांना न्याय मिळवून देऊ.

             वारंवार पत्र व्यवहार व त्यांना विनंती करूनसुद्धा ते या मुद्यावर का बोलत नाहीत.परंतु दिलेल्या वचनाला जागून त्यांनी वस्तुस्थिती सांगावी.जेणेकरून त्यांच्यावर विश्वास ठेवून ज्यांनी मतदान केले आहे त्यांचा विश्वास उडणार नाही.बहुमतातले सरकार असताना त्यांना हा निर्णय का घेता येत नाही याचा उलगडा त्यांनी करायला हवा.निवृत्तीवेतन धारकांचा हा लढा दिलेल्या वचनाप्रमाणे यशस्वी करावा कारण निवृत्तांना केवळ निवृत्तीवेतनाचाच आधार असतो.