दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी-प्रदिप मडावी
चंद्रपूर
सत्यशोधनाला कृतीची जोड असल्याशिवाय सत्याचे शोधन होत नाही हे सुर्यप्रकाशाएवढे सत्य असून अगोदर कृती व नंतर शोधन होते त्यासाठी प्रत्यक्षात त्याग करून स्वतःला गाडून घ्यावे लागते अशा विज्ञानवादी विचारातूनचं छत्रपती-फुले-शाहू-आंबेडकरांसारखे विचार बाहेर पडतात आणि त्यातूनचं सामाजिक परिवर्तनाच्या क्रांतीची सुरुवात होते.
देशातील बहुजनवादी महापुरुषांच्या परिवर्तनवादी चळवळीचा विशेषणात्मक अभ्यास करतांना, फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेची व्यवस्था समाजात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व वैज्ञानिक दृष्टीकोन या मानवी मूल्यांतून समाजाला तिमिरातून तेजाकडे नेणाऱ्या व्यवस्थेचं बीजारोपन करतांना दिसते. पुरोगामी समाजव्यवस्थेत शोषित,वंचित,उपेक्षित,विषमता, जातीअंताचा व मानवी हक्काचा लढा बुद्धाच्या कालखंडापासून तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कालखंडापर्यंत जे काही या देशामध्ये बहुजनवादी महापुरुष झाले त्यांच्या विद्रोहातून, संघर्षातून उपेक्षित घटकांच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या टप्यावर जी क्रांतिकारी विचारधारा जन्माला आली त्याचं विचारधारेला फुले-शाहू -आंबेडकर चळवळ म्हणता येईल. ही चळवळ फक्त यांच्या नवापुरतीच मर्यादित नाही, तर ज्या बहुजन वर्गाचा सातत्याने संघर्ष या देशातील अभिजन म्हणजेचं प्रस्थापित व्यवस्थेची झाला. देशाच्या सामाजिक इतिहासात डोकावतांना, क्रांती आणि प्रतिक्रांती या दोन्हींचा सातत्याने एकमेकांशी पाठलाग सुरू आहे. कधी क्रांती तर कधी प्रतिक्रांतीच्या विजयाची नोंद होतांना दिसते. बुद्धापासून उगवन झालेली कळी ही बाबासाहेबांपर्यंत यांच्यामध्ये एक सुसूत्रपणा आहे तो म्हणजे जातीअंताचा, शोषणाचा, मानवी हक्काचा आणि राजकीय सत्तेचा लढा सातत्याने वंचित घटकाच्या समानतेसाठी दिसून येतो. डॉ. आंबेडकर इतिहासाचे वर्णन करतांना म्हणतात, देशाचा इतिहास हा वर्गकलहाचा, वर्गसंघर्षाचा इतिहास आहे आणि त्या संघर्षामध्ये फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीचे अभूतपूर्व स्थान असून हा भारतीय इतिहासाचा अविभाज्य घटक आहे.
फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीचा विश्लेषनात्मक आढावा घेतांना प्रामुख्याने दोन कालखंड पडतात.
१) आंबेडकरकालीन कालखंड (१९२०-१९५६)
२) आंबेडकर नंतरचा कालखंड (१९५७-आजतागायत)
१) आंबेडकरकालीन कालखंड (१९२०-१९५६)
आंबेडकरकालीन कालखंडाचे तीन टप्यातील लढे :-
१) सामाजिक सुधारणेचा लढा(१९२०-१९४०)
समाजातील अस्पृश्यांना माणूस म्हणून स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी सामाजिक सुधारणेतून परिवर्तन होईल असा बाबासाहेबांना विश्वास होता. म्हणूनच दलित समाजावर होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करत समानतेसाठी २० मार्च १९२७ साली महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रह, २ मार्च १९३० सालचा काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, १९३५ मध्ये येवला येथे धर्मांतराची घोषणा, पुणे करार, समाजातील विद्रोह प्रकट करण्यासाठी वेगवेगळे पाक्षिके, साप्ताहिके, विविध मागण्यांसाठी केलेले आंदोलने व परिषदा हा काळ साधारणतः सामाजिक सुधारणेचा टप्पा म्हणून ओळखल्या जातो.
२) राजकीय सत्तासंघर्षाचा लढा(१९४०-१९५४) –
बाबासाहेबांची इंग्रजांकडे पहिली मागणी ही राजकीय होती, त्यामध्ये माझ्या लोकांना मताचा अधिकार द्या आणि स्वतंत्र मतदारसंघ. या दोन मागण्यांवर त्यांचा विठ्ठल रामजी शिंदे आणि गोलमेज परिषदेमध्ये गांधी आणि कांग्रेस यांच्यासोबत संघर्ष झाला. समाजाचा सर्वांगीण स्तर उंचावण्यासाठी बाबासाहेबांनी स्वतः राजकीय रिंगणात उतरून सत्तासंघर्षाचा डाव सुरू केला. त्यामध्ये १९४२ साली स्थापित शेड्युल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र मजूर पक्ष,भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी अशा विविध प्रकारच्या संघटना व पक्षाच्या माध्यमातून राजकीयदृष्ट्या प्रतिनिधींत्वाची संधी समाजाला मिळावी याकरिता सत्तासंघर्षाचा कृतिशील लढा दिला.१९५१ साली मुंबईत झालेला पराभव व राजकीय उदासिनता त्यामुळे बाबासाहेबांच्या हयातीत राजकीय यश मिळालं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर १९५७ साली फुले शाहू आंबेडकर चळवळीला राजकीय यश महाराष्ट्र व बाहेरील राज्यात देखील मिळालं होतं. असा वास्तविक राजकीयदृष्टया चळवळीचा आलेख दिसतो.
३) धर्मपरिवर्तनाचा लढा (१९५४- १९५६)
१३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिकजवळील येवला येथे बाबासाहेबांनी धर्मातराची घोषणा केली. मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही. ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. जागतिक पातळीवर या घटनेची नोंद झाली. त्या वेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी घोषित केले नव्हते. ३० व ३१ मे १९३६ रोजी इलाखा महार परिषद मुंबई येथे घेण्यात आली. या परिषदेत धर्मातराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. १४ ऑक्टोबर १९५६ साली नागपुरात आपल्या पाच लाख अनुयायांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. तर १६ ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी चंद्रपूरला आपल्या अनुयायांना दीक्षा दिली. हा धम्मक्रांतीचा प्रवास इतिहासात सुवर्णाक्षराने कोरला गेला.
२) आंबेडकर नंतरचा कालखंड (१९५७-आजतागायत)
साधारणतः बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वानांतर फुले -शाहू -आंबेडकर चळवळीला राजकीयदृष्ट्या उतरंड सुरू होतांना दिसते. १९६२-६४ या काळात रिपब्लिकन पक्षाचे तुकडे सुरू होतात व जवळजवळ १९६४-७८ पर्यंत रिपब्लिकन पक्ष अस्तित्वहीन होतो. रिपब्लिकन पक्षाचा कालखंड मागे पडतो. व त्यांनतर, ६ डिसेंबर १९७८ सालपासून चळवळीला नवं अंकुर फुटतं. त्याचकाळात बामसेफची स्थापना होते व कांशीराम नावाचं क्रांतिकारी वादळ फुले -शाहू -आंबेडकर चळवळीला दिशादर्शक ठरतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर दलित-बहुजनांचे देशात राजकीय वजन वाढविण्याचे काम कांशीराम यांनी केले. बामसेफच्या माध्यमातून दलितांमधील शिक्षीत आणि नोकरी करणारा वर्ग एकजूट केला. १९८१ ला बीएस-४ आणि १९८४ साली मायावतीला सोबत घेऊन बहुजन समाजवादी पक्ष स्थापन केला आणि आंबेडकरी चळवळीला गतिमान करत विचारांची ज्योत प्रज्वलित केली. उत्तर प्रदेशात सलग तीन वेळा पराभव झाल्यानंतर शेवटी १९८९ मध्ये बहुजन समाजवादी पक्षाचे खाते उघडले व मायावती लोकसभेत पोहचल्या. मान्यवर कांशीराम यांची रणनीती फुले -शाहू -आंबेडकर यांच्या विचारांच्या चळवळीला प्रकाशाकडे नेणारी ठरली. २००६ मध्ये मान्यवर कांशीराम यांचे निधन झाले. समोर २००७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत मायावती यांची कामगिरी सर्वोत्तम होती. पुढे २०१२- २०१९ पर्यंत बसपाचा राजकीय विजयाचा आलेख घसरू लागला. तिथूनचं, राजकीय मतभेदातून नाराजीचा सूर उमटत सुरेश माने यांनी २०१५ मध्ये बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी आस्तित्वात आणली. त्याचसोबत प्रकाश आंबेडकर यांनी १९९४ मध्ये भारिप बहुजन महासंघ स्थापित केला. १९९० ते २००४ या काळात लोकसभेचे सदस्य राहिले. समोर २०१९ मध्ये भारिप बहुजन महासंघ हा बहुजन वंचित आघाडी मध्ये विलीन करण्यात आला व २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर पराभव झाला. अशा विविध संघटना, पक्ष आणि नेते (कांशीराम वगळता) यांच्याकडून आंबेडकरी चळवळ मर्यादित राज्यातचं राहिली. महाराष्ट्रात नाममात्र आहे. मगं आहेत ते काय? आहेत ते फक्त प्रवाह आणि दबावगट. राष्ट्रीयस्तरावर आंबेडकरी चळवळीचं राजकीय अस्तित्व नाही. हे वास्तव मान्य करावं लागेल. असा फुले -शाहू -आंबेडकर चळवळीचा वर्तमानातील आढावा असून भविष्याकरिता बहुजनांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
आंबेडकरी व्यवस्थेचे वेगवेगळे पक्ष आहेत पण प्रस्थापितांचा एकच पक्ष दिसतो. यावरून महापुरुषांना डोक्यावर घेणारे जास्त आणि डोक्यात घेऊन कृतीत उतरविणारे कमी असल्यामुळे फुले -शाहू -आंबेडकर चळवळी अस्ताला जाताना दिसते, यावर सकारात्मक चिंतन होणे गरजेचे आहे. कांशीराम प्रणित प्रवाह सोडल्यावर देशव्यापी कोणालाही अस्तित्व निर्माण करता आलं नाही. बाबासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेले अनेक नेते महाराष्ट्र व वेगवेगळ्या राज्यातही होते, त्यामध्ये उत्तर भारतात बि.पि.मोर्या असतील किंवा महाराष्ट्रात दादासाहेब गायकवाड असतील असे अनेक नेते तालमीतून घडले, परंतु कांशीराम अपवाद वगळून कुणीही स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करू शकले नाही. त्याची वेगवेगळी कारणे देखील आहे. कांशीराम यांनी वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थेचा विश्लेषणात्मक अभ्यास करून राजकीय सूत्र तयार केले. त्यामध्ये नियोजन, प्रक्रिया, रणनीती, राजकीय डावपेच व त्यासाठी लागणारी गुणवत्ताधारक मानवी समूहाची शक्ती निर्माण करून चळवळीत कांशीराम यशस्वी होतात. चळवळीतील नेता हा तळागळातील साधारण जनमानसातला असायला पाहिजे हे देखील कांशीराम यांच्या यशाचं सूत्र आहे. आजच्या बहुजन नेत्याकडे ते सामर्थ्य नसल्यामुळे कांशीराम यांनी तयार केलेलं राजकीय साम्राज्य टिकविण्यात कमी पडतांना दिसते. म्हणूनच बहुजनवादी पक्ष किंव्हा नेता देशव्यापी राजकीय रिंगणात अस्तित्व निर्माण करू शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. लोकशाहीच्या उत्सवातून लोकप्रतिनिधी निवडून जातात ते आपले प्रतिनिधी कमी व पक्षाचे दलाल चमचे जास्त असतात. त्यामुळे ते समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यापेक्षा ज्या पक्षात आहे त्या पक्ष्याचे हित जोपासत असतात. वर्तमान लोकसभा राखीव मतदारसंघाचा आलेख बघतांना, अनुसूचित जाती खासदार ८४, अनुसूचित जमाती खासदार ४७, ओबीसी(राखीव नाही) १३७, मुस्लिम (राखीव नाही) २७, एकूण २९५ हे सर्व बहुजनांचे खरे प्रतिनिधी आहे का…? यावर देखील सकारात्मक चिंतन होणे गरजेचे आहे.
बहुजन समाजातील बहुतांश नेते महाराष्ट्रातील छगन भुजबळ, विदर्भातील चंद्रशेखर बावनकुळे, नाना पटोले ही नेतेमंडळी त्यांच्या पक्षात नाही तर दुसऱ्यांच्या पक्षात आहे जे पक्ष विशिष्ट वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात. बहुजनांवर होणारा अन्याय, अत्याचारावर आवाज उठविण्याकरिता महाराष्ट्रात आंबेडकर चळवळीचा नेता नाही. त्यामध्ये रामदास आठवले उत्तरेकडील काही दलित नेते आहेत ज्यांना बीजेपी आपलं माहेरघर वाटतं,अशी वास्तव स्थिती आंबेडकरी चळवळीची वर्तमानात दिसते. आज बहुजनांवर होणारा अन्याय, अत्याचार, सुशिक्षित बेरोजगारी,ओबीसी जनगणना, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा वाढता आलेख हे मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवत, देशव्यापी विकासाला राजकीय सुडनाट्य हे वाळवीप्रमाणे पोखरतंय आणि स्वतःला सुशिक्षित म्हणवून घेणारा समाज या व्यवस्थेला खतपाणी घालतोय. महापुरुषांच्या विचारांना तिलांजली देतोय. आपल्यातला जय भीम जागा होत नाही. प्रस्थापित व्यवस्थेचे खुर्चीसाठी तळवे चाटतो. यावर लोकशाहीर वामनदादा कर्डक म्हणतात.
वाणीत भीम आहे करणीत भीम असता, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोख असते.
भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते, तलवारीचे तयाचे न्यारेच टोक असते….
बहुजनवादी समाजाच्या वाणीत फक्त भीम दिसतो, कृतीत भीम दिसत नाही. म्हणूनच बहुजनवादी व्यवस्थेच्या पिलांनो एका घरट्यात येवून गुलामाला गुलामीची जाणीव झाली तरचं प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात विद्रोह होतील व फुले -शाहू -आंबेडकर यांच्या विचारांच चळवळीला पोषक क्रांतिकारी वादळ निर्माण होईल.
फुले- शाहू -आंबेडकर चळवळीच्या भविष्याचा वेध घेतांना, महापुरुषांच्या विचारांची ज्योत समाजात कायस्वरूपी तेवत ठेवणारी नेतृत्वशील युवा पिढी घडविणे महत्वाचे आहे. त्याकरिता पुस्तकातील किड्यासोबत समाजपयोगी शिक्षण देऊन समाजाला आशेचा किरण ठरणारा युवक निर्माण करणं, विवेकवादी विचारातून वाढवणं व आपल्याचं समाजातील नेतृत्व उभं करणं, यातून फुले -शाहू- आंबेडकर चळवळीला नव्या उमेदीचे युवक समोर येतील व भविष्यात परिवर्तनवादी विचारांचं क्रांतिकारी राष्ट्र उभं राहील. युवा पिढीने राजकारणाकडे सकारात्मक दृष्टीने बघितले पाहिजे. समाजावर होणारा अन्याय, अत्याचार यावर गुणवत्ताधारक मानवी संघटनात्मक चळवळीची वैचारिक बांधणी करून संघर्ष केला तर निश्चितच आंबेडकरी चळवळीला नवी दिशा प्राप्त होईल.
बहुजन समाजाने देखील आपल्या विचारांच्या नेतृत्वाला जन्माला घालून खतपाणी द्यावं. आज बहुजनांच्या मताच्या अधिकाराची वास्तविकता सांगायाची झाली तर, साहेब चांगले आहे म्हणून मत देतो,फक्त पक्ष वाईट आहे. आता वाईट पक्षामध्ये चांगले साहेब कसे असू शकतात. याचा गांभीर्याने विचार करून समाजाच्या उन्नतीसाठी विचारांचा दीपस्तंभ ठरेल,अशा नेतृत्वाला मत देऊन बहुजनवादी चळवळीत ताकत निर्माण करणे गरजेचे आहे. फुले -शाहू -आंबेडकरी चळवळीचे देशव्यापी अस्तित्व न होण्यामागे बहुजन समाज देखील तेवढाचं जबाबदार आहे. संविधानाने दिलेला कायदेशीर मताचा अधिकार हे आपल्या मुक्तीचे साधन आहे. म्हणून मताचा अधिकार हा पैशावारी विकून किंवा मूठभर चिवडा आणि घुटभर दारूच्या प्रलोभणात पडून आत्मघातकी होऊन समाजाची फसवणूक होता कामा नये.
बहुजन वर्गाला राजकीय सज्ञानी होणं आज काळाची गरज आहे. बाबासाहेबांच्या काळात नेता शिकलेला होता पण समाज अडानी होता, आज समाज शिकलेला आहे, पण नेता अडाणी दिसतो. ही वास्तविकता आहे म्हणूनचं, लोकशाहीचा उत्सव हा करमणुकीचा खेळ नव्हे, निवडणुकीचा बाजार नव्हे तर समाजाचे भवितव्य घडविण्याची ही अचूक संधी आहे. आपल्याला लोकप्रतिनिधी घराणेशाहीतुन नाही तर विचारांचा लोकप्रतिनिधी शेताच्या बांधावरून मताच्या पेटीतून काढायचा आहे. जातीच्या दांड्याला मतदान न करता विचारांच्या झेंड्याला ओळखा आणि फुले -शाहू -आंबेडकर चळवळीला प्रेरक असं नेतृत्व तयार करा, यातूनच चळवळीचं भवितव्य ठरेल आणि लोकशाहीला अभिप्रेत अशी लोकप्रतिनिधींची फळी निर्माण होतांना, फुले -शाहू -आंबेडकर यांच्या विचारधारेच्या चळवळीचं क्रांतिकारी राष्ट्र उभं राहिलं व बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील भारत हा बुद्धधम्माच्या वाटेवर असेल एवढाचं विश्वासार्ह आशावाद
