आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी विरोधी चळवळीचे प्रणेते विवेक पंडित यांना “मंत्रीपदाचा दर्जा” बहाल !

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनीधी-  दत्तात्रय वामनराव कराळे

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

महाराष्ट्र राज्यातील लाखो श्रमजीवी आणि आदीवासी बांधवांचे मसीहा तथा आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी विरोधी चळवळीचे प्रणेते माननीय विवेक (भाऊ) पंडित यांना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण मंत्रीपदाचा दर्जा बहाल करुन समस्त श्रमजीवी आणि आदीवासी बांधवांची आन-बान-शान वाढविली आहे. शिवाय मुंबईच्या कुशीत वसलेला आदीवासी बहुल पालघर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवण्याचे मौलिक काम सर्वप्रथम केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या कारभाराची महत्प्रयासी धुरा सांभाळणारे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री या दोघांचेही आभार मानले जाणे क्रमप्राप्तच ठरणारे आहे.
संपूर्ण राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने विखुरलेला श्रमजीवी आणि आदीवासी समाज पूर्वापार अविकसित राहिला आहे. हेच मर्म ओळखून शासन स्तरावर विविध माध्यमांतून राबविल्या जाणाऱ्या नानाविध योजना त्यांच्या पर्यंत पोहोचविण्याचे काम विवेक पंडित यांनीच केले आहे. “एकच ध्यास, श्रमजीवी नि आदीवासींचा विकास” याचा वसा घेऊन अहोरात्र अगदी झपाटल्यागत गावोगाव भटकंती करणारे हेच विवेक पंडित विकासापासून कोसो दूर राहिलेल्या या समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी मागील अनेक वर्षे झटत आले आहेत. कधीकाळी पायात चप्पल, बसायला सायकल नि काखेत झोळी घेऊन फिरणारे विवेक पंडित बघता बघता लाखो श्रमजीवी, आदीवासी, कष्टकरी, वंचित, वेठबिगार आणि तळागाळातील गोरं गरिबांचा मसीहा कधी बनले गेले हे कळलेच नाही. वर्षानुवर्षे हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या या समाजाला न्याय मिळवून देतांना पूर्वापार मग्रूर, दंडेल तथा हुकुमशाहीत लिप्त अशा प्रशासकीय यंत्रणेला अगदी सुतासारखे वठणीवर आणण्याचे अवघड कामही विवेक पंडित यांनीच नेटाने पार पाडले आहे. इतकेच नाही तर लाखोंच्या संख्येने वसई-विरारपासून ते थेट मंत्रालयावर पायी मोर्चे काढून शासनाचीही निंद हराम करण्याचे महत्प्रयासी काम विवेक पंडित यांनीच केले आहे. आदिवासी बहुल गावे, तालुके, शहरे, जिल्हे आणि राज्यभरातील महसूली विभाग फिरुन प्रसंगी पायी मजल दर मजल भटकंती करुन विवेक पंडित यांनी अगदी पिंजून काढले आहेत. पोटाची खळगी भरतांना नानाविध समस्यांशी झुंज देणाऱ्या याच वंचित घटकांची होणारी पिळवणूक, अवहेलना जाणून घेत विवेक पंडित यांनी त्यांच्या उत्थानासाठी जे जे आवश्यक आहे, त्यांचे सर्व अहवाल, आराखडे, तक्ते बनवून ते शासन दरबारी पोहोचवण्याचे आणि त्या मागण्या मंजूर करवून घेण्यासाठी जी जी आयुधे वापरणे गरजेचे होते, ती वेळोवेळी वापरुन सत्ताधारी मंडळींनाही विवेक पंडित सळो की पळो करुन सोडत असत. हे सर्व करीत असताना मागील अनेक वर्षांपासून त्यांनी मोर्चे, धरणे, आंदोलने, उपोषणे, प्रसंगी जेलभरो आंदोलने सतत छेडली आहेत. अगणित अशा गुन्ह्यांची, केसेसची नोंद आणि जेलची हवा यासारखे प्रसंग त्यांच्यासाठी काही नवीन नव्हते किंवा आजही ते नाहीत.
वसई-विरारसह राज्यभरात जेथे जेथे आदिवासी समाज पोटाची खळगी भरतांना मरण यातना सहन करीत होता. अगदी हातावर पोट असलेल्या याच समाजाची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जात असे. अगदी अल्पवयीन मुलांसह वयस्क मजूरांना वेठबिगारीचा मोठा सामना करावा लागत असे. अनेक विटभट्टी मालक वर्षे दोन वर्षे अगोदरच अल्पशा रकमा देऊन व त्याच रकमेच्या मोबदल्यात त्यांची किंवा अल्पवयीन मुलांची वर्ष वर्ष पिळवणूक करीत असत. ही गंभीर बाब ध्यानी घेऊन विवेक पंडित यांनी या वेठबिगारीतून संबंधित मंजूर व अल्पवयीन यांची कायमची मुक्तता केली जावी यासाठी जणू विडाच उचलला होता. जागो जागी तीव्र आंदोलने छेडून संबंधित विटभट्टी मालकांवर गुन्हे दाखल करणे, प्रसंगी त्यांना जेलची हवा दाखवत वेठबिगार मुक्ती वर यश मिळवले हे सर्वश्रुत आहे. एवढेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याच वेठबिगारी विरोधात प्रखर चळवळ उभारुन अनेक पुरस्कारही विवेक पंडित यांनी प्राप्त केले आहेत.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट केलेली २९ गावे वगळली जाऊन त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन केली जावी यासाठीचा तीव्र लढा विवेक पंडित यांनी मागील अनेक वर्षे लावून धरला आहे. त्यासाठी तीव्र आंदोलन, उपोषण, प्रसंगी लाठी मारही खाणे भाग पडलेल्या विवेक पंडित यांना व सहकारी मित्रांना जेलमध्ये ही जावे लागले होते. सन २००३ पासून न्यायप्रविष्ट असलेला लोकहिताचा हा गंभीर प्रश्न अद्याप प्रलंबितच राहिला गेल्याने अजूनही विवेक पंडित यांनी याबाबतची न्यायालयीन लढाई जोमाने सुरुच ठेवली आहे.
राज्यस्तरावरील अनुसूचित क्षेत्रात वास्तव्यास असलेले श्रमजीवी, आदीवासी, वंचित घटकांसाठी शासन स्तरावरून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा फायदा घेता यावा, त्यासाठीच्या ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी आढावा घेणे सोईस्कर व्हावे, यासाठी एक समिती गठित करण्यात येवून त्या समितीचे अध्यक्षपद विवेक पंडित यांच्याकडे शासनातर्फे २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सोपवण्यात आले होते. एवढेच नाही तर त्या समितीच्या अध्यक्षपदासह विवेक पंडित यांच्याकडे राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यावेळेपासून ह्या समितीतर्फे चालवली जाणारी जबाबदारी नेटाने पूर्णत्वास नेऊन जी काही प्रगती कार्यान्वित करणे गरजेचे होते त्याहीपेक्षा अधिक प्रमाणात ते काम यशस्वी केल्याचे निदर्शनास आले होते.
राज्यात नुकताच सत्तांतर झाले आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे राज्याची धुरा सांभाळत आहेत. राज्यकारभार हाकण्यासाठी आवश्यक असे मंत्रीमंडळ स्थापित होणे गरजेचे असले तरी कांही दिवसांपूर्वी च उभय सहभागी पक्षांच्या वतीने २० जणांचा मंत्री म्हणून सहभाग झाला असला तरी उर्वरित मंत्र्यांची संख्या पूर्णत्वास नेणे यांत्रिक अडचणीत गुरफटली गेल्याने ते आवश्यक असूनही प्रलंबित आहे. तथापि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा शासन नियुक्त समितीचे अध्यक्षपदी असलेले विवेक पंडित यांच्या प्रगतीपथावरील त्या कार्याला भाळून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विवकभाऊ पंडित यांचेकडील कार्यरत अध्यक्षपद कायम ठेवत पूर्वीच्या राज्यमंत्री पदाऐवजी पूर्ण मंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवून श्री. पंडित यांचा बहुमान यशोशिखरावर नेला आहे. त्यामुळे समस्त श्रमजीवी व आदीवासी समाजात चैतन्य निर्माण झाले आहे. शिवाय पालघर जिल्ह्याचीही शान वाढीस लागली आहे. परिणिती म्हणून विवेकभाऊ पंडित यांच्या कामकाजाचा स्तर, अधिकाराचा वापर आणि शासनस्तरावर कमालीचा मानमरातब वाढला जाईल, यात तिळमात्र शंका नसावी. तद्वतच आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी विरोधी चळवळीचे प्रणेते विवेक भाऊ पंडित यांना पूर्ण “मंत्रीपदाचा दर्जा” बहाल करुन विद्यमान राज्यसरकारने मंत्रीमंडळ पूर्णत्वास नेण्याअगोदरच सर्वप्रथम पालघर जिल्ह्याला खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो खरोखरच कौतुकास्पद असाच म्हणावा लागेल एवढे नक्की.