तुम्हाला नको तिथे तोंड घालण्याची गरजच काय? झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या फायलींशी तुमचा संबंध काय?

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या जागांवरील प्रस्तावित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या 68 फायलींमध्ये नाक खुपसणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या सोमवारी उच्च न्यायालयात तोंडावर आपटले. तुम्हाला नको तिथे तोंड घालण्याची गरजच काय?

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या फायलींशी तुमचा संबंध काय? आम्ही प्रकल्पांच्या फायली एकत्रित पाहण्याचा आदेश दिला तर त्यावरही तुम्ही आक्षेप घेणार का? असा प्रश्नांचा भडीमार न्यायालयाने सोमय्या यांच्यावर केला. त्यावर बोलती बंद झालेल्या सोमय्या यांनी अचानक ‘यू टर्न’ घेतला व माझा विरोध नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

मुंबई शहरातील प्रस्तावित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसंबंधी ‘अर्थ’ या स्वयंसेवी संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सोमय्या यांनी झोपु योजनेच्या 68 फायलींच्या संयुक्त पाहणीला सुरुवातीला विरोध केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने मागील सुनावणी वेळी सोमय्या यांना त्यांच्या आडमुठय़ा भूमिकेबाबत प्रत्यक्ष हजर राहून बाजू मांडण्यास सांगितले होते. याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी शेवटची संधी देतोय, असेही खंडपीठाने त्या वेळी बजावले होते.

त्यानुसार सोमय्या सोमवारी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहिले होते. या वेळी खंडपीठाने कडक शब्दांत झापल्यानंतर सोमय्या ताळ्यावर आले. याचिकाकर्त्या ‘अर्थ’ संघटनेने रिट याचिकेतून झोपु योजनेतील अनियमितता आमच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्या संघटनेला याचिका करण्याचा अधिकार आहे की नाही हा मुद्दा इथे अडसर ठरू शकत नाही. संघटनेची रिट याचिका आम्ही स्युमोटो जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतोय. तसेच याआधारे झोपु प्रकल्पांच्या संयुक्त पाहणीचा आदेश देण्याबाबत विचार करतोय. यामध्येही तुम्हाला ‘खो’ घालायचा आहे का, असा संतप्त सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केला. त्यावर सोमय्यांनी भूमिकेत कोलांटउडी घेतली आणि फायलींच्या संयुक्त तपासणीला माझा विरोध नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. त्यांच्या नरमाईच्या भूमिकेची न्यायालयाने दखल घेतली.

 याचिकेत काय म्हटलेय?

पालिकेच्या जागेवरील प्रस्तावित 68पैकी बहुतांश प्रकल्पांमध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.अनेक प्रकल्पांना काम थांबविण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही संबंधित प्रकल्पांच्या फायली झोपु प्राधिकरणाकडे पाठवल्या.