बागेश्वरी साखर कारखान्याने एकरी १० हजार घेतले होते,ते ऊस तोडण्या अगोदर शेतकऱ्यांना परत करा—— प्रकाश सोळंके मनसे जिल्हाध्यक्ष जालना

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी परतूर मंठा –

मा एकनाथ संभाजीराव शिंदे मुख्यमंत्री यांना मा.जिल्हाधिकारी जालना यांच्यामार्फत निवेदन देऊन तक्रार करण्यात आली आहे, तक्रारी पुढे म्हटले आहे की शासनाने पाचट कचरा तीन पट वाढ केलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा तसेच जालना जिल्ह्यातील तालुका परतुर येथील बागेश्वरी साखर कारखान्याने ३ हजार १०० रुपये भाव देण्यात यावा, मागच्या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऊस लागवड नोंदणी व गाळप करण्यासाठी एकरी घेतलेले १० हजार रुपये अंदाजे ३० कोटी पेक्षा अधिक पैसे वसूल केले होते ते पैसे ऊस तोडणी अगोदर परत करावेत, मागच्या वर्षी बागेश्वरी साखर कारखान्याने ऊस खरेदी करताना गोंधळ केला होता, ऊसतोड प्रोग्राम लेटच्या नावाखाली गोंधळ निर्माण करू नये, मागच्या वर्षी उसाच्या वजन काट्यात घोटाळा झाला होता म्हणून पोलिसात गुन्हे नोंद झाले होते,*तसेच खासबाब म्हणजे ४.५% पाचट कचरा कपातीचा शासनाने घेतल्याला निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे* साखर कारखानदारांसाठी फायद्याचा आहे म्हणून पाचट अथवा कचरा कपातीच्या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे व साखर कारखानदाराला याचा मोठा फायदा होत असल्यामुळे, हा शासन निर्णय रद्द करण्या बाबत विचार करावा *कारण एखाद्या कारखान्याने १५ लाख टन गळीत केले तर त्याच्या ४.५ % म्हणजे ६७,५००,सदुसष्ठ हजार हजार पाचशे टन इतके पाचट म्हणून वजनातून वजा केले जाईल, त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले जाणार नाहीत. तोडणी वाहतुकीचे पैसे दिले जाणार नाही,१००० किलो अर्थात एक टन उसाला ४.५ टक्के म्हणजे, एका ट्रक/ गाडीमध्ये पाऊण ते एक टन पाचट नुकसान अर्थात रुपये २५०० ते ३५००,एफ.आर.पी नुसार शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जाईल. तेच नुकसान तोडणी करणारे अन् वाहतूक करणारे यांना पण लागू होईल, एका टणाला पूर्वी १५ किलो वजन कपात केली जाई. आता ती अचानक तिप्पट केली आहे कारण, हार्वेस्टर असे दिले आहे परंतु, हार्वेस्टर यंत्राला जे नवीन दोन लाखाचे पंखे बसवले आहेत, त्यामुळे इतके पाचट उसासोबत राहतच नाही. मग हे १५ चे ४५ का केले पण ६७,५०० टनाचे २५०० रुपये प्रमाणे १६ कोटी ८७ हजार ५०० रुपये शेतकऱ्यांना दिले जाणार नाहीत, म्हणून हा निर्णय वेळीच रद्द केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा फायदा होईल नसता,नसलेले पाचट उसाच्या वजनातून कट करायचे थांबले पाहिजे म्हणून मा.साखर आयुक्त पुणे यांना आदेश देऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा हा जाचक निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावाहा शासन निर्णय रद्द करण्या बाबत विचार करावा* कारण एखाद्या कारखान्याने १५ लाख टन गळीत केले तर त्याच्या ४.५ % म्हणजे ६७,५००,सदुसष्ठ हजार हजार पाचशे टन इतके पाचट म्हणून वजनातून वजा केले जाईल, त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले जाणार नाहीत *तोडणी वाहतुकीचे पैसे दिले जाणार नाही,१००० किलो अर्थात एक टन उसाला ४.५ टक्के म्हणजे, एका ट्रक / गाडीमध्ये पाऊण ते एक टन पाचट नुकसान अर्थात रुपये २५००, ३५००,एफ.आर.पी नुसार शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जाईल, नसलेले पाचट उसाच्या वजनातून कट करायचे थांबले पाहिजे म्हणून मा.साखर आयुक्त पुणे यांना आदेश देऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा हा जाचक निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा बागेश्वरी साखर कारखान्यावर कारवाई करण्यात यावी शेवटी अशी हि निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे…