
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
तळोदा(प्रतिनिधी जिल्ह्यातील विविध प्रश्नासाठी जिल्ह्याचा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री यांना बिरसा फायटर्सने निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की,भारतीय अमृतमहोत्सव नुसताच साजरा करण्यात आला.स्वातंत्र्य।च्या ७५ वर्षानंतरही आदिवासी पाड्यात रस्ते, वीज,पाणी,आरोग्य,शिक्षण या मूलभूत सुविधा नाहीत.आजही आदिवासींच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत होतांना दिसत आहे.जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मांडले.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळावी,मंजूर वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना ७/१२ उतारे मिळावीत व प्रलंबित वनदावे निकाली काढावीत,पाल्हाबार,कुवलीडाबर या ठिकाणी रस्त्याची सोय करणे,शासकीय आश्रम शाळेतील सेंट्रल किचन शेड योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे स्थानिक ठिकाणी भोजन व्यवस्था सुरू करावी,शेतकऱ्यांना अंदाजे वाढीव वीज बिल देणे बंद करावे,६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करून,अधिसंख्य पदांना दिलेली मुदतवाढ थांबवावी,आदिवासींची हजारो पदे रिक्त आहेत.यासाठी आदिवासींसाठी विशेष पदभरती राबवावी,बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र धारकांवर संरक्षण न देता गुन्हे दाखल करावी,कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करू नये,जिल्ह्यात अनेक पाड्यात रस्ते, विज,पाण्याची सोय नाहीत.तेथे त्वरित सोय करावी,जिल्ह्यातील ६० टक्के रस्ते खड्डेमय झाली आहेत.ते तात्काळ दुरुस्ती करावे,आदिवासींच्या विविध कल्याणकारी योजना पारदर्शकपणे राबविण्यात याव्यात,वृद्धापकाळ पेन्शन योजना केरळ राज्यातील धर्तीवर दिले जाणारे ६०० रु.आपल्याला राज्यात ही लागू करावी,जिल्ह्यातील वनगावांना महसूली दर्जा देण्यात यावा,जिल्ह्यातील १५०० बोगस आदिवासींनी पैसे देऊन बोगस जात प्रमाणपत्र काढले आहे.त्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करावे,शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील डिबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे योजना राबविण्यात याव्यात,जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे तात्काळ भरावी अशी विविध प्रश्न मांडली. निवेदनावर बिरसा फाययर्स राजेंद्र पाडवी,तालुका सचिव योगेश पाडवी,गणेश पाडवी,शिवाजी तडवी,अमरसिंग वळवी, बाबुलाल वळवी, दिवाण वळवी, राजाराम वळवी यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.