महाराष्ट्रातले 93 टक्के आमदार करोडपती ; मग तरी त्यांना जुनी पेन्शन योजनाची गरज आहे का ?

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा –

सरकारी तिजोरीवरचा भार आमदार-खासदारांनी स्वतःहून हलका का करु नये ?

मुंबई : आमदारांना मिळणाऱ्या सवलतींवर कधी-काळी सभेत काही आमदारांनी टीका केली होती. मात्र आम्हाला पेन्शन नको, असं म्हणण्यासाठी मोजके दोन-चार आमदारच पुढे येतात. काही आमदारांची आर्थिक स्थिती जरुर नाजूक आहे. मात्र त्यांची संख्या बोटांवर मोजण्याएवढीच आहे. एडीआरच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातल्या 288 पैकी 266 आमदार कोट्याधीश आहेत. काँग्रेसचे 96 टक्के आमदार करोडपती आहेत.

भाजपचे 95 टक्के आमदार करोडपती आहेत. दोन्ही गट मिळून शिवसेनेचे 93 टक्के आमदार करोडपती आहेत आणि राष्ट्रवादीचे ८९ टक्के आमदार करोडपती आहेत.

महाराष्ट्रातल्या आमदारांना 1977 साली 250 रुपये पेन्शन होतं. त्यात आतापर्यंत 21 वेळा वाढ होऊन ते एक लाखांहून जास्त झालंय. या वाढीसाठी आमदारांनी कोणतंही आंदोलन केलं नाही किंवा सभागृहात गदारोळ झाला नाही हे विशेष.

सध्या महाराष्ट्रात 605 माजी आमदारांना 50 ते 60 हजार पेन्शन मिळते. 101 आमदार 61 ते 70 हजारात पेन्शन घेतात. 51 आमदारांना 80 हजारांची पेन्शन आहे. तर 13 आमदार किंवा त्यांच्या वारश्यांना लाखांहून जास्त पेन्शन मिळते.

आमदार-खासदारांची पेन्शन बंद करुन जुन्या पेन्शनचा बोजा हलका होणार नाही, हे खरं आहे. पण शंभर टक्क्यांपैकी जर 25 टक्के सदन लोकांना सिलेंडरची सबसिडी सोडण्याचं आवाहन केलं जातं, तर श्रीमंत आमदार-खासदारांना पेन्शन सोडण्यात काय गैर आहे. सरकारी तिजोरीवरचा भार आमदार-खासदारांनी स्वतःहून हलका का करु नये ?