दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे
मंठा ग्रामीण व शहरी भागातील गरिब महिलांना स्वयंपाक करताना धुराचा त्रास होऊ नये व डोळ्याचा त्रास होऊ नये, त्याचबरोबर प्रदूषणाला आळा बसवून वृक्षतोड थांबवावी, यासाठी केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करुन ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब कुटुंबाला उज्वला गॅस योजनेमुळे
गोरगरीबांच्या घरात गॅस सिलिंडर व शेगडी पोहोचली आणि चुलींवरील स्वयंपाकाच्या धूरामुळे होणान्या आरोग्यबाधेपासून त्यांचा बचाव झाला, सुपरिणाम म्हणून गृहिणी खऱ्या अर्थाने ‘उज्ज्वला’ ठरल्या होत्या. मात्र, आता या योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडरचा कोटा पूर्ण झाला आणि मिळणारी सबसिडीही बंद झाली. आता हाच गॅस सिलिंडर १२०० रुपयांपर्यंत खरेदीकरण्याची वेळ आल्याने गोरगरीबांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या उज्ज्वलांना चुलीवर परतावे लागले आहे आणि त्यांचे चेहरे,काळवंडणार आहेत.
उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ ग्रामीण भागात शंभर टक्के घेतला गेला. त्यामुळे, घरोघरी चुली जाऊन गॅस शेगड्या आल्या. एका अर्थाने चुली नामशेष झाल्या आहेत. मात्र, आता या योजने अंतर्गत मिळणारी सबसिडी बंद झाली आणि सिलिंडरसाठी १२०० रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागत असल्याने गोरगरिबांना ते परवडेनासे झाले आहे. आता पुन्हा गावातील महिला जंगलात सरपण गोळा करायला निघत असल्याचे दिसून येते. चुलीवरच्या धुराचा फटका सर्वाधिक गृहिणींना बसतो. त्यामुळे, ग्रामीण भागात महिलांना श्वसनाचे, डोळ्याचे, फुफ्फुसाचे आजार मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. सरकारच्या योजनेमुळे गृहिणींची मुक्ती झाली खरी. मात्र, ती औटघटकेचीच ठरली आहे…..
🎆ग्रामीणांची स्थिती ‘अधात ना मधात
ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी केरोसीनचा वापर केला जात होता. ते देखील कायमचे बंद झाले आहे. जंगलात सरपण गोळा करण्यासाठी गेले तर जंगल नष्ट झाले आहेत आणि मोळी आणल्या तर अवैध वृक्षतोडीचा गुन्हा, अशा ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ पेचप्रसंगात ग्रामीण अडकले आहेत. गॅस सिलिंडरचे दर सातत्याने वाढत असल्याने ग्रामीण आता ‘ना अधात ना मधात’ असे झाले आहेत.
