
मोदी सरकार ‘काश्मीर’चं नाव बदलणार? शाहांनी सांगितलं नवं नाव
दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी एका कार्यक्रमात बोलताना काश्मीरचं नाव बदलण्यासंदर्भात सूचक विधान केलं आहे.
खरोखरच केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने असा काही निर्णय घेतला तर तो जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 हटवल्याच्या निर्णयापेक्षा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय ठरेल असं सांगितलं जात आहे. अमित साह यांनी काश्मीरचं नाव बदलून काय ठेवता येईल हे ही आपल्या भाषणात सांगितलं आहे.
कुठे बोलत होते आमित शाह
नवी दिल्लीमध्ये गुरुवारी, ‘जम्मू-काश्मीर आणि लडाख: थ्रू द एजेस’ या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. या प्रकाशन सोहळ्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित होते. या कार्यक्रामध्ये पुस्तकाचा विषयच जम्मू-काश्मीर असल्याने अमित शाह यांनी या विषयावरच आपल्या भाषणातून जोर दिल्याचं पाहायला मिळालं. या कार्यक्रमात संबोधित करताना शाह यांनी काश्मीरचे नाव बदलण्याचे संकेतही दिले.
पुराव्याच्या आधारे इतिहास लिहिण्याचे आवाहन
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये, “काश्मीर हा भारताचा भाग होता आणि राहील. लोकांनी तो वेगळा करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो अडथळाही दूर झाला आहे. दिल्लीत बसून इतिहास लिहिला जात नाही, तो तिथे जाऊन समजून घ्यावा लागतो,” असा टोला लगावला. पुढे बोलताना, “राज्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी इतिहास लिहिण्याची वेळ संपली आहे. मी भारतातील इतिहासकारांना पुराव्याच्या आधारे इतिहास लिहिण्याचे आवाहन करतो,” असंही अमित शाह म्हणाले.
अमित शाहांनी सांगितलं नवं नाव
या कार्यक्रमादरम्यान अमित शाह यांनी, “मला आनंद आहे की आज काश्मीर पुन्हा एकदा आपल्या भौगोलिक-सांस्कृतिक राष्ट्र भारताचा अविभाज्य भाग बनला आहे आणि भारतासोबतच विकासाच्या मार्गावर आहे,” असं म्हणत काश्मीरमधील विकासावर भाष्य केलं. “तिथेही लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे आणि मला विश्वास आहे की आपण जे काही गमावले आहे ते लवकरच परत मिळेल. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे,” असंही शाह यांनी सांगितलं. पुढे बोलताना त्यांनी, “काश्मीरचे नाव ‘ऋषी कश्यप’ यांच्या नावावर ठेवले जाऊ शकते,” असंही म्हटलं.
विशेष राज्याचा दर्जा काढला
2019 पूर्वी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून हे राज्य पूर्णपणे भारतात समाविष्ट केले. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू काश्मीर आणि लद्दाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले.