बाभळी बंधारा बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मंजूर झालेल्या १८८ कोटी तात्काळ मावेजा वाटप करावे— नारायण पाटील पवार यांची मागणी.

दैनिक चालु वार्ता  धर्माबाद प्रतिनिधी -किरण गजभारे

धर्माबाद : तालुक्यातील बाभळी बंधारा बुडीत क्षेत्रातील सुमारे ३६५ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना मंजूर झालेल्या १८८ कोटी मावेजा मिळाला नाही छत्रपती संभाजीनगर येथील मंत्रिमंडळ बैठकीत ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आणि तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावे, अशी सूचना देण्यात आली पण अद्यापही शेतकऱ्यांना मावेजा मिळाला नाही. उच्च पातळी बाभळी बंधारा कार्यकक्षेत या जामिनी बुडीत क्षेत्र म्हणून गेल्या. गेल्या दहा वर्षापासून लाभमिळाला नव्हता मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव निमित्त १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्‌यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. तथा नरसी येथे २३/३/२०२५ रोजी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कडे या विषयावर चर्चा देखील झाली.शेतकरी बांधवांना या रास्त मागणीला न्याय देत नैसर्गिक न्याय देत १८८ कोटी रुपयांचा जमा असलेला निधी बाधित शेतकरी बांधवांना त्वरित वाटप करण्यासाठी प्रशासनाला आदेशित करावे अशी शेतकऱ्यांनी विनंती केली आहे

बुडीत क्षेत्राखाली जमिनी गेल्या त्याचा मावेजा म्हणून १८८ कोटी ६२ लक्ष रुपये प्रस्तावित करून ही रक्कम मंजूर करण्यात आली पण पुढे काय? घडले हे मात्र कळेनासे झाले आहे.

या गोष्टीला एक वर्षा पेक्षा अधिकचा कार्यकाळ लोटत आला असला तरी सदरील गोष्टीची पूर्तता अद्याप झाली नाही १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून उपरोक्त बाभळी बंधा-याच्या विकासासंदर्भात तरतूद करण्यात आली व ७७१कोटी २० लक्ष रुपयांची मान्यता देण्यात आली.

पण अद्यापही त्यासंदर्भात कुठलीच कार्यवाही होत नाही म्हणून राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांच्याकडे बुडीत क्षेत्रातील शेतकरी लाभार्थ्यांना त्वरित तात्काळ मावेजा मिळावा अशी मागणी धर्माबाद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्याअध्यक्ष नारायण पाटील पवार यांनी केली आहे .

बळेगाव साखळी बंधारा बाभळी बंधाऱ्याच्या नंतर अस्तित्वात येऊन देखील ही तेथील बुडीत क्षेत्राखालील येणाऱ्या शेतकरी बांधवांना बळेगाव बंधाऱ्याचे काम सुरुवात करण्यापूर्वीच मावेजा वाटप करण्यात आलेला आहे फक्त तांत्रिक बाबीची सबब दाखवून प्रशासकीय अधिकारी मंडळी बंधाऱ्याच्या १८८ कोटी रुपयाचा जमा असलेल्या निधीचे वाटप रखडत ठेवलेले आहे का ? गांभीर्याने विचार व्हावा. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा .