
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील सत्तेचा पाशवी वापर सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी त्यांच्याकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी केला आहे.
जाचक म्हणाले, कारखान्याच्या सदोष मतदारयादीवरून आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन कारखान्याच्या मतदार यादीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याची पहिली सुनावणी देखील दोन दिवसांपूर्वी झाली.
या सुनावणीस छत्रपती कारखान्याचे वकीलही ऑनलाइन उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आमचे म्हणणे ऐकून घेत पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे. असाही आत्तापर्यंत कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा अतिरिक्त कालावधीही संपलेला आहे.
अशावेळी आता केवळ आठ ते दहा दिवसांची प्रतीक्षा करायला काही फरक पडत नव्हता. पण, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहचले असल्याची माहिती असतानाही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास निवडणुकीचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करण्यासाठी अजित पवार यांच्याकडून दबाव आणला जात आहे.
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना आर्थिक गैरव्यवहारामुळे जेरीस आला आहे. त्याला जबाबदार केवळ अकुशल नेतृत्वाखाली चाललेली कारखान्याची तीच वाटचाल कायम राहिली पाहिजे, अशी जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारलेल्या अजित पवार यांची कायम इच्छा आहे. कारखाना कार्यक्षेत्रापासून हाकेच्या अंतरावर जोमात वाढत चाललेली खासगी कारखानदारी अन् वेगाने होत असलेले त्यांचे विस्तारीकरण या गोष्टी लक्षात घेऊनच खासगी धार्जिणे नेतृत्व अशा चुकीच्या नेतृत्वाला खतपाणी घालत आहे.
सहकारी साखर कारखानदारी आशा मलिदा गँगमधल्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या नेतृत्वात द्यायची, ती तोट्यात आणायची अन् त्यातून खासगी कारखानदारी जोमात चालवायची भूमिका हे नेतृत्व करत आहे, असा आरोपही जाचक यांनी केला.