निंबोली(शेंडे) पुनर्वसन येथील अतिक्रमण कधी हटणार ? सार्वजनिक उपद्रव कलम २६८ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी . राजकीय हस्तक्षेपामुळे तारीख पे तारीख

दैनिक चालु वार्ता वर्धा  उपसंपादक – अवधूत शेंद्रे 

वर्धा – आर्वी :- तालुक्यातील निंबोली (शेंडे) पुर्नवसन येथे मोठ्या प्रमाणात सरकारी जागेवर अतिक्रमण करण्याचा सपाटा अनेक दिवसापासुन सुरु आहे. याबाबतीत तक्रारी होऊन सुद्धा संबंधित अधिकारी शेपूट घालून बसले आहे शिवाय यात राजकीय दबाव वाढल्यामुळे तक्रारीला कचऱ्याच्या पेटीत टाकल्याचा अंदाज आहे त्यामुळे वेळीच अतिक्रमण धारकावर कारवाई करुन अतिक्रमण हटविले गेले नाही तर निंबोली पुर्नवसन या गावात उठसुठ कुणीही शासकीय जागेवर अतिक्रमण करू शकतो त्या कारणास्तव हे अतिक्रमनाचे गांव होणार की काय? असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे याबाबतीत शासनाने वेळीच अतिक्रमण हटविणे आवश्यक असतांना सार्वजनिक उपद्रवाला अभय देत आहे एवढंच नव्हे तर शासनाला तक्रार देऊनही कारवाई मात्र शून्य आहे यात कारवाईच्या नावाखाली अतिक्रमणधारकांना थातुमातूर फक्त नोटीसा देत आहे परिणामी शासनाचा कोणताही अतिक्रमण धारकावर वचक दिसून येत नाही. स्थानिक रहिवासी माजी सरपंच सुभाष शेंडे यांनी उपविभागीय अभियंता पांढरे(निम्न वर्धा प्रकल्प उपविभाग आर्वी )यांचेकडे तक्रार देवूनही कोणतीही ठोस कारवाई होतांना दिसून येत नाही. दिनांक १२/२/२०२५ पासुन ता.६/५/२०२५ पर्यन्त ९ वेळा नोटीस देऊन सुध्दा अतिक्रमण हटविले जात नाही आहे शिवाय अतिक्रमण धारकांना विविध लोकप्रतिनिधीकडून राजकीय संरक्षण दिल्या जात आहे असे दिसून येते निंबोली (शेंडे) हे गांव एक चांगले पुर्नवसन म्हणून आर्वी तालुक्यात ओळख निर्माण झाली आहे. गावकऱ्यांनी आपली चांगली घरे बांधली. निम्न वर्धा प्रकल्पाकडून कार्यालयाकडून १८ नागरी सुविधा पूर्ण न करता उलट अतिक्रमण करण्यास इतरांना मदत करीत आहे. यामुळे शंका येते की नियंत्रण अधिकारी व लोकप्रतिनिधी अतिक्रमण करणाऱ्यांना राजकीय संरक्षण देऊन गावात अतिक्रमण करण्यास मदत करीत आहे.यावरून असे निदर्शनास येते की,निंबोली (शेंडे) येथील माजी सरपंच सुभाष शेंडे यांनी दिलेल्या तक्रारीला कोणतेही कवडीचे महत्व दिल्या जात नाही.असे दिसून येत आहे त्यामुळे निंबोली गावात संबंधित अधिकारी,अतिक्रमणधारक व लोकप्रतिनिधी यांच्यात मिलीभगत असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून अतिक्रमण धारकावर सार्वजनिक उपद्रव २६८ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी होत आहे