दै चालु वार्ता 
फडणवीस सरकारच्या घोषणेचा 50 लाख कुटुंबांना थेट फायदा !
राज्यातील धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा ‘तुकडेबंदी’ कायदा रद्द होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल (9 जुलै) विधानसभेत जाहीर केला.
त्याचबरोबर येत्या पंधरा दिवसांत आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. तसंच 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना तुकडेबंदी कायद्यातून सूट देण्यात येईल. बावनकुळे यांच्या या घोषणेचा तब्बल 50 लाख कुटुंबांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जाते.
राज्य शासनाने, एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावले होते. पण वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेकांनी छोटे भूखंड खरेदी केले. मात्र तुकडेबंदी कायद्याने अनेकांच्या व्यवहाराची कायदेशीर दस्त नोंदणी होऊ शकली नव्हती. यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी 1 जानेवारी 2025 पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी हा कायदा शिथिल केला जाणार आहे. आगामी 15 दिवसांत त्या अनुषंगाने आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रलंबित असलेले अनेक व्यवहार आता मार्गी लागणार आहेत. कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री शक्य होणार आहे. त्यामुळे शहरी भागातही आता गुंठामंत्री तयार होताना दिसणार आहेत. नवीन बदलामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, विकास प्राधिकरणे यांच्या लगतच्या क्षेत्रात तसेच गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग या तुकडेबंदीतून वगळण्यात येईल. महानगरपालिकांच्या सीमेलगत 2 किलोमीटर परिघातील भूभागाचा विचार होणार आहे.
1 जानेवारी 2025 पर्यंतचे व्यवहार मार्गी लागणार!
• 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले तुकडे ‘एक गुंठा’ आकारापर्यंत कायदेशीर केले जातील.
• नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळविणे शक्य होणार आहे.
• 1 जानेवारी 2025 नंतर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही.
• 1 जानेवारी 2025 नंतर मात्र नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमानुसारच बांधकाम करावे लागेल.
त्रासदायक होत्या अटी :
‘तुकडेजोड-तुकडाबंदी’ कायद्यात 2015 मध्ये राज्य सरकारने बदल करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तो लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा बदल करताना यापूर्वी एक-दोन गुंठ्यांचे जे व्यवहार झाले, ते नियमित करणे अथवा त्यांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला मान्यता देताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत होत्या. सर्वसामान्य नागरिकांनाही ती अट त्रासदायक ठरत होती. त्यामुळे ती रद्द करावी, अशी मागणी होत होती.
