
सर्वात मोठ्या राज्यात सतावतोय विरोधकांचा तो ‘फॉर्म्यूला’…
लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप अपेक्षित यश मिळाले नाही. स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याचा इरादा उत्तर प्रदेशमधील धक्क्याने फोल ठरवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची चाणक्यनीती या राज्यात फसली अन् पक्षाला लोकसभेच्या निम्म्याही जागा मिळाल्या नाहीत.
माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या ‘पीडीए’ फॉर्म्यूल्याने इंडिया आघाडीला 43 जागा मिळवून दिल्या होत्या. त्या धक्क्यातून भाजप अजूनही सावरले नसल्याचे सध्याच्या राजकीय स्थितीवरून दिसत आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचे नाव पुढील काही दिवसांत कधीही घोषित होऊ शकते. बहुतेक राज्यांतील प्रदेशाध्यक्षांची निवड झाली आहे. पण भाजपसाठी सर्वात महत्वाचे आणि हुकमी राज्ये असलेल्या उत्तर प्रदेश भाजपला अद्यापही अध्यक्ष मिळालेले नाही. अनेक नेत्यांची नावे चर्चेत असले तरी त्यावर पक्षाच्या नेतृत्वाला शिक्कामोर्तब करता आलेले नाही. यामागे विरोधकांच्या पीडीए फॉर्म्यूल्याचा धसका असल्याची चर्चा आहे. त्याला टक्कर देणाऱ्या नेत्याचा शोध भाजपकडून घेतला जात आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला केवळ 36 जागांवर समाधान मानावे लागले. 2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत पक्षाला तब्बल 28 जागांचे नुकसान झाले. तर मतांच्या टक्केवारी आठ टक्क्यांची घट झाली. राज्यात भाजपची राजकीय लढाई थेट समाजवादी पक्षासोबत आहे. बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसची तुलनेने फारशी ताकद नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही अखिलेश यादव यांच्याकडून पी म्हणून मागास (पिछडा), डी म्हणजे दलित आणि ए म्हणजे अल्पसंख्यांक या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार हे निश्चित. त्यासाठी भाजपही आपले राजकीय रणनीती बदलण्याच्या मूडमध्ये दिसते.
लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला प्रामुख्याने दलित आणि ओबीसी मते अपेक्षेप्रमाणे मिळाली नाहीत. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपदी ओबीसी किंवा दलित नेत्याची निवड केली जऊ शकते. त्यामध्ये केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्रदेव सिंह, अमर पाल मौर्य, बाबू राम निषाद आदी नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. याविषयी केशव प्रसाद मौर्य यांनी केलेल्या विधानामुळे आणखी संभ्रम वाढला आहे. चर्चेला काही अर्थ नसतो तर नाव चिठ्ठीमध्ये असते आणि जे नाव चिठ्ठीमध्ये असते ते चर्चेत नसते, असे मौर्य म्हणाले आहेत.
मौर्य यांच्या या विधानामुळे भाजपकडून नव्या दमाचा पण पीडीए फॉर्म्यूल्याला पुरून उरणारा नेता प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवडला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशात ब्राम्हण समाजही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आणि लक्ष्मीकांत वाजपेयी यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातून पक्षाला अधिक ताकद मिळवून देण्यासाठी प्रामुख्याने जितिन प्रसाद यांच्या नावाचा विचार केला जाऊ शकतो.
उत्तर प्रदेशचे महत्व प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत अधोरेखित झाले आहे. या राज्यांत 2014 आणि 2019 मध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. त्या जोरावर पक्षाने स्बबळावर सत्तेचा जादुई आकडा पार केला होता. पण 2024 ची निवडणूक अपवाद ठरली.
आता 2029 च्या लोकसभेआधी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्याला अद्याप दोन वर्षांचा कालावधी असला तरी आता निवडण्यात येणाऱ्या प्रदेशाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालीच ती निवडणूक लढली जाणार आहे. त्यामुळे विरोधकांची रणनीती फोल ठरवणारा नेता भाजपला हवा आहे. तर दुसरीकडे प्रामुख्याने अखिलेश यादव यांच्याकडूनही आतापासूनच निवडणुकीची रणनीती आखण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे भाजप कोणाला अध्यक्ष करणार याबाबत प्रचंड उत्सुकता वाढली आहे.