सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डू गावच्या मुरूम उत्खनन प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील 41000 गावांना फायदा होणार…

कुर्डू येथील मुरूम प्रकरणामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि डीवायएसपी अंजली कृष्णा यांचा फोनवरील संवाद व्हायरल झाला होता. या प्रकरणानंतर महाराष्ट्र शासनाने 3 एप्रिल 2025 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) उर्जितावस्था मिळाली आहे.

कुर्डूतील आंदोलनातून हा जीआर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना माहितच नव्हता, हे स्पष्ट झाले. मात्र आंदोलनामुळे हा जीआर आता सर्वांसाठी खुला झाला आहे. एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत या जीआरबाबत थेट सूचना दिल्या. “चांदा ते बांदा सर्वत्र हा जीआर लागू करावा, त्याची माहिती सोलापूरपर्यंत पोहोचवावी,” असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना अजित पवार म्हणाले, “हे अभियान जर मागच्या महिन्यातच सुरू झाले असते, तर एवढे प्रकरण गाजलेच नसते,” असे मनोगतात त्यांनी व्यक्त केले. कुर्डूमध्ये ज्या कागदाच्या आधारावर मुरूम उपसा सुरू होता, त्याच कागदाची आता राज्यभर माहिती करुन देण्याचे काम अजित पवार यांनी केले आहे.

अशी किती शासन परिपत्रके (जी.आर.) लोकांना माहिती होऊ दिली जात नाहीत व माहिती असतानाही चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही का केली जाते0 प्रशासनाला चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यामुळे एवढे मोठे प्रकरण देभभर गाजले त्या अधिकाऱ्यावर महसूल प्रशासनाने काय कारवाई केली हे जाहीर करावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

राज्य सरकारनं अशी सर्व परिपत्रके गावातील ग्रामपंचायत नगरपालिका कार्यालय तलाठी कार्यालय व सेतू कार्यालय या ठिकाणी दाखवण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यानंतर प्रशासनाने कुर्डूमध्ये मुरूम उत्खनन करणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर कुर्डू ग्रामस्थांची एकी राज्याने पाहिली.

कुर्डू गाव प्रशासनाने अन्याय केला त्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांनी एक दिवस संपूर्ण गाव बंद ठेऊन दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा निषेध व्यक्त केला. आमच्या गावातील वाड्या वस्तीवरील रस्ते दुरुस्त करावे मागणी केली. या आंदोलनाची धग ही मंत्रालयालापर्यंत पोहोचली. महसूलमंत्र्यांनी येथून पुढे पाणंद रस्त्यांसाठी जो मुरूम उत्खनन होईल त्याला रॉयल्टी भरायची आवश्यकता नाही, असे घोषित केले.

एखादं गाव पानंद रस्त्यासाठी मुरूम उत्खनन करत असताना त्या गावाला बदनाम न करता त्या गावाची मागणी काय आहे, गाव कशासाठी मागणी करतोय… याचा विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारने कुर्डू आंदोलनाची दखल घेतली आणि कुर्डूच्या एका आंदोलनामुळे राज्यातील सर्वच गावातील पाणंद रस्त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सरकारचे व कुर्डू करांचे अभिनंदन

माजी आ. संजयमामा शिंदे, माढा -करमाळा विधानसभा

गावाची मागणी गरज काय आहे त्यावर काम केले तर आख्खा गाव पाठीशी उभारतो हे आमच्या गावाने सिध्द केले आहे.तळागाळातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पदाधिकारी यांनी प्रथम प्राधान्य द्यावे हे आमच्या नेते अजित दादा यांचे आम्हाला सांगणे आहे त्याच धर्तीवर आम्ही काम करत आहोत.

बाबा जगताप, अध्यक्ष माढा -करमाळा विधानसभा मतदारसंघ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट)

कुर्डू मुरूम उत्खनन प्रकरणांमध्ये कुर्डूला बदनाम करण्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला होता, त्यांना कळून चुकले असेल की, आम्ही जे आंदोलन करत होतो त्या गावातील सार्वजनिक रस्त्यांसाठी करत होतो. आणि आमच्या मागणीची दखल राज्य सरकारने घेतली. यामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांची आम्ही कुर्डू ग्रामस्थांच्या वतीने जाहीर आभार व्यक्त करतो. तसेच या प्रकरणांमध्ये आम्हाला राज्य सरकारमध्ये संवाद घडवून ज्यांनी आणला ते आमचे नेते करमाळ्याचे विकास पुरुष संजय मामा शिंदे यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतो.